सुदूरपश्चिममा ६८ प्रतिशत विकास बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु बजेट नै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तर्फ महत्वाकाक्षी योजना समेटेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ रहेका चालु वर्षका अधिकासं योजनाको कार्यान्वयन प्रदेश सरकार लगभग असफल देखिएका बेला आगामी बर्षका लागि प्रस्तुत भएका महत्वाकांक्षी योजना कार्यन्वयनमा झनै आशंका बढेको छ।

चालु बर्षमा पुर्वाधार विकास तर्फका योजना कार्यन्वयन गर्दा प्रदेश सरकारले विभिन्न समस्या देखाएर पन्छिरहेको छ तर अव आगामी वर्षका लागि ल्याईएका महत्वाकाक्षी कार्यक्रम भने शत प्रतिशत कार्यन्वयन गर्ने दावी सरकारको छ।  चालु आर्थिक बर्षको बजेट गत असार १ मै प्रस्तुत भएपनि पूर्वाधार विकास कार्यालयलहरुले भने अन्तिम समयमा आएर अख्तियारी पाएका थिए। जसले गर्दा चालु बर्षको भौतिक पुर्वाधार तर्फको अर्वाै बजेट फिर्ता जाने लगभग पक्का भएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले समृद्धिको मार्ग निर्धारण गर्ने दावी गरिरहेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा भने आशंका बढ्दै गएका हुन्। संघीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख घनश्याम गौतमले सबै सरकारी कार्यालयहरुले स्वामित्व लिएर काम नगर्ने गर्दा विकास बजेट खर्च गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए।  प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रलायले कुल बजेटको ३३ प्रतिशत अर्थात ९ अर्व ४० करोड पाएको छ। त्यसको झण्डै ९६ प्रतिशत अर्थात ८ अर्व ९६ करोड  विकास बजेट छ।

यो बजेटमा प्रदेश सरकारले रणनीतिक सडक, गौरवका सडक, अन्य झण्डै तीन सय वटा सडक, ४ वटा जलविद्युत आयोजना, दर्जनौ खानेपानी र सिँचाईका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर चालु बर्षमा बजेट खर्चमा असफल रहेको प्रदेश सरकारले सयौँ पूर्वाधार विकास तर्फका योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ।

खप्तडमा रिङरोड, ब्रह्मदेवलाई नयाँ शहरको रुपमा विकास, प्रदेश वस सेवा सञ्चालन, गड्डाचौकी अत्तरिया चिसापनी सडक निर्माण लगायतका योजनाहरु दोश्रो बर्षमा पनि बजेटमा अटाएका छन्। तर यि योजनामा चालु बर्षमा निर्माण अघिका प्रक्रियाको समेत काम भएको छैन्। जसले गर्दा पुराना कार्यक्रमको आगामी बर्षमा समेत निर्माण सुरु हुनेमा आशंका बढेको छ।

आगामी बर्षको बजेटमा ४ जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरि निार्माण सुरु गर्ने, प्रदेश गौरवका जलविद्युत आयोजनाका सुरु गर्ने, नदी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशको उर्वरभुमिमा सिँचाई सुविधा पुगाउने, प्रदेश वस सेवा सुचारु गर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने र प्रदेशवासीलाई खानेपानीको पहुँचमा पुागाउने कार्यक्रमहरु बजेटमा परेका छन्।

 तर सरकारले योजनाहरु बजेटमा ल्याउँदा निर्माण अघिका प्रक्रिया समेत पुरा नगरी निर्माण सक्ने किसिमले ल्याउँने गरेको कारण ति योजनाको काम बर्षाै सम्म अलपत्र पर्ने गरेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका प्रमुखले विकास बजेट खर्च गर्न आवश्यक जनशक्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भए÷नभएको विषय महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाटै समृद्धीको मार्ग निर्धारण गर्ने भन्दै सरकारले सडक तर्फ झण्डै ढाई अर्व, खानेपानीमा ८० करोड, सिँचाईमा एक अर्व ३५ करोड र जलविद्युतमा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।