मार्सी धानमा विषादी प्रयोग नगर्न विज्ञको सुझाव

मार्सी धानमा झारनाशक औषधि ‘ब्युटाक्लोर’ प्रयोग नगर्न कृषि विज्ञले सुझाव दिएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाले सो विषादी प्रयोग नगर्न किसानलाई सुझाव दिंदै प्राङ्गारिक जिल्लाकै रुपमा पहिचान कायम गर्ने कार्यमा सघाउन किसानलाई आग्रह गरेको छ।लुकीछिपी धानबालीमा झारनाशक विषादी ब्युटाक्लोर प्रयोग भइरहेको गुनासो आएकाले कार्यालयले जनचेतनामूलक सूचना जारी गरिएको केन्द्रका प्रमुख डा तपेन्द्र शाहले जानकारी दिए। 

ब्युटाक्लोरलगायतका रासायनिक विषादी प्रयोग गरेमा स्याउ, सिमीसहितका अन्य उत्पादनलाई अर्गा्निक प्रमाणीकरण गर्न बाधा पर्ने भएकाले सूचना जारी गरिएको उनले बताए। ब्युटाक्लोर प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य, पशुपक्षी, माटो, जल तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने शाहले बताए। औषधि नहालेर गोड्न ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ। 

विसं २०६४ वैशाखमा भएको १४ औँ जिल्ला परिषद्ले जुम्ला जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरेको थियो। लुकीछिपी ब्युटाक्लोरलगायतका रासायनिक विषादी प्रयोग भएको र बिक्री वितरण गरिएको जानकारी आएकाले किसानलाई सचेत गराउँदासमेत बढी मात्रामा प्रयोग भएको उनले बताए।

यस्तै स्याउ, सिमीलगायतका अन्य कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि पहल भइरहेका बेला रासायनिक विषादीको प्रयोगले किसानलाई नैं नोक्सानी हुने कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाले जनाएको छ। किसानले धान बालीमा अत्यधिक रुपमा ब्युटाक्लोर प्रयोग गर्दा धान कुहिने रोगको समस्या देखिने उनको भनाइ छ। केन्द्रले बारम्बार ब्युटाक्लोर प्रयोग नगर्न किसानलाई आग्रह गरे पनि किसानले सूचनाको अटेर गरी आफ्नो मनोमानी धानमा ब्युटाक्लोर प्रयोग गर्दा पछि गएर धानको डाँट कुहिने समस्या देखिने गरेको जानकारी दिए।  मार्सी धानसहित यहाँको अर्गा्निक बालीको रासायनिक विषादीको विकल्प अर्गानिक जीवजन्तु तथा जैविक मल कारखानाको स्थापना गर्न लामो समयदेखि किसानले माग गर्दै आएका छन्। 

यस्तै, जिल्लाको हिमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ का लागि नीति तथा योजना निर्माण गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम शुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले गाउँसभामा केही उत्कृष्ट योजना तथा नीतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गैरसरकारी क्षेत्र, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग भिन्नाभिन्नै बैठक राखेर सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको होे। गाउँपालिकाले सूचना तथा क्षेत्रको विकास विस्तार र सूचना प्रवाहमा आगामी बजेट तथा नीतिमा कस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्ला र स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग गाउँपालिकामा सुझाव सङ्कलनसहित छलफल कार्यक्रम गरेको छ।  छलफलमा सूचना तथा सञ्चार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सञ्चार क्षेत्रमा गाउँपालिकामा नीतिगत सुनिश्चितताका लागि पत्रकारसँग सुझाव सङ्कलन समेत गरेको हो। यसअघि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल कार्यक्रम सकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढाले जानकारी दिए।  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी वर्षमा सञ्चार नीति बनाउने, सञ्चारमाध्यमको क्षमता अभिवृद्धि गरी जनतालाई रेडियो, पत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजनमा पहुँच पु¥याउन पहल गर्ने, स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरी गाउँपालिकाका सूचना, सन्देश, प्रकाशन प्रशारण गर्ने र पत्रकारलाई क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाले सूचना क्षेत्रको नीतिसहित सञ्चार क्षेत्रको पहुँच र गाउँपालिकाका गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने विषयमा जोड दिने नीतिका लागि कार्यपालिका र गाउँसभामा माग पेश गर्ने बताए। 

गाउँपालिकामा अहिले न त टेलिफोन न त इन्टरनेट केहीको पनि पहुँच नभएकाले समस्या भएको प्रशासकीय अधिकृत बुढाले बताए। महासङ्घले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको जम्मा बजेटको दुई प्रतिशत पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि विनियोजन गर्ने माग गर्दै आएको छ। रासस