सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएको २ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन

धनगढीः सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएको २ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट २०७९ भदौ दोस्रो साता प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएको २ वर्ष वितिसकेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिचालन तथा सशस्त्र प्रहरी सेवा उपसमूह गठनको प्रावधानसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७० भदौ १६ गते पारित गरेको हो। सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको एक वर्षमा पारित भएको ऐन २ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले ऐन निर्माण नगरेकाले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा नआएको बताए। उनले भने, ‘हामी संघीयतामा गएका छौ। तर, प्रदेशका अधिकारहरु दिइएको छैन। संघीयले ऐन, तयार नगरेकाले समस्या भएको छ। प्रहरी ऐन पनि पर्छ। प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुने वा नहुने संघीय सरकारले भन्नुपर्छ। केन्द्रीय नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ।’

प्रदेश सभाबाट पारित ऐनमा जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्राविधिक प्रहरी गरी तीनवटा समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। नेपाल सरकारको संघीय कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा तोक्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षकको सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। तर, संघीय ऐन नआउँदा प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भइरहेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले स्थपना कालदेखि प्रहरीको संगठन परिवर्तन र परिमार्जन हुँदै आएको बताए। उनले २०४६ सालको पञ्च्यातको आन्दोलनदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म प्रहरीले संघर्ष गरेको बताए।

उनले भने, ‘प्रहरीसँग तागक छ। प्रहरी तागत छ, प्रहरी जुनसुकै कुरालाई आत्मसाथ गर्न सक्छ। राज्य व्यवस्थाको संरक्षणमा लाग्दै आएका छौ।’ ऐनमा जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म विभिन्न पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत भर्ना प्रदेश सरकारले गर्नेछ। यी केही पदमा बढुवामार्फत पदपूर्ति गरिने प्रावधान छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक बढुवाबाट गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। तीनै समूहअन्तर्गत विभिन्न उपसमूह रहने व्यवस्था गरिएको छ।

जनपदअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान उपसमूह, ट्राफिक उपसमूह र लेखा तथा प्रबन्ध उपसमूह, सशस्त्र समूहअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन उपसमूह र सुरक्षा उपसमूह रहनेछन्। त्यस्तै, प्राविधिक समूहमा सञ्चार, अटोमोबाइल, कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र विधिविज्ञान गरी ६ वटा उपसमूह रहनेछन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चाँडो निर्णय गर्न भनेका छन।

प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण उत्तरदायी रहने प्रदेश प्रहरीको परिचालन, निर्देशन, सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही गर्नुपर्ने भनिएको छ। शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संयुक्त रूपमा परिचालन भएको अवस्थामा फिल्डको कमान्ड वरिष्ठले गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।