सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीको विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्री शाहको चेतावनी

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीको विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चेतावनी दिएका छन्।

संघीय सरकारले तत्काल प्रदेश राजधानीका बारेमा निकास नदिए प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ। २०७५ असोज १२ गते पहिलो प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बरमा प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो।

उक्त  प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी)का ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन्। स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यहाँ कुनै योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले जग्गासमेत अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन। गोदावरीमै राजधानी बनाउनका लागि अघिल्लो कार्यकालमा केही प्रक्रिया भने अगाडि बढाइएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका अनुसार गोदावरी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राजधानी बनाउन तेघरी सामुदायिक वनको ३ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको थियो।

उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि कित्ता नम्बर, ब्लू प्रिन्ट, नक्सा, स्केचसहित कागजपत्र तयार पारिएको थियो। प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको थियो। तर संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व दिएको थिएन। प्रदेशसभाको अहिलेको कार्यकालमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा हिजो (शनिबार) धनगढीमा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले राजधानीको सवाललाई संघ सरकारले अड्काएर राखेको बताए। तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई राजधानीका बारेमा निकास दिन लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाई छ।

‘फेरि पनि अनुरोध गर्छु। यदि भएन भने आगामी अधिवेशनमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्छु,’ उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै २०७५ असोज १२ गतेको बैठकमा दुई तिहाईको निर्णयबाट सुदूरपश्चिमको प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर निर्णय भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।

स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तत्कालिन सरकारले पत्रचार गरेको थियो। राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेशसभालाई छ। जग्गाको भोगाधिकार माग्ने क्रममा चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिनमात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन्।