सुदूरपश्चिममा २१ महिनामा बने ४ मुख्यमन्त्री र ३३ जना मन्त्री

धनगढीः ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा चार मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्।

२०७९ मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ सरकार बनेका हुन्। २१ महिनामा आधाभन्दा बढी अर्थात ३३ जना मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बन्न पुगेको छ। २८ जना मन्त्री बनेका छन्। दोहो¥याएर मन्त्री बनेकासहितको संख्या हेर्दा प्रदेश सरकारले ३३ जना मन्त्री पाइसकेको छ।

सुदूरपश्चिममा सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिका सबै सांसद मन्त्री बनेका छन्। कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरी त दुईपटक मन्त्री बनेका छन्। लक्ष्मणकिशोर अहिले पनि पर्यटनमन्त्री छन्। यसबिचमा रामेश्वर चौधरी, घनश्याम चौधरी, खुशीराम डगौरा थारू, इन्दिरा गिरी योगी र टीका थापाले मन्त्री हुने अवसर पाइसकेका छन्।

सामान्यतः स्थानीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेशमा स्वायत्त सरकार बन्नुपर्ने हो। तर, केन्द्रीय गठबन्धन पछ्याउँदा प्रदेशमा नाटकीय रूपमा सरकार गठन–विघटनका शृंखला चलेका छन्। २०७९ पुस २७ गते नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्न पुगेको थियो। 

त्यसपछि नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २६ गते मख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर १४ महिनापछि उनले पनि पदबाट राजीनामा दिन पुगेका थिए। त्यसपछि एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी २०८१ बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन नै भत्किएपछि उनले पनि तीन महिना ८ दिनमै पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। अहिले पुनः एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नै मुख्यमन्त्री बनेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सुदूरपश्चिममा २१ महिनाको अवधिमा चौथो सरकार गठन हुन पुगेको हो।
कसको सरकारमा कोको बने मन्त्री?
दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेबाट राजेन्द्रसिंह रावल बनेका थिए। उनी २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले माओवादीबाट खगराज भट्ट र एमालेबाट सन्तोषकुमारी थापा शर्मालाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए। तर विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्न पुगेको थियो।

कमलबहादुर शाहः २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनको नेतृत्वमा नरेशबहादुर शाहीः आर्थिक मामिला मन्त्री (एकीकृत समाजवादी), प्रकाशबहादुर देउवाः भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री काँग्रेस, पृथ्वीबहादुर सिंहः (दुर्घटनामा निधन भएको) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (काँग्रेस), शिवराज भट्टः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (काँग्रेस), झपटबहादुर साउँदः सामाजिक विकास मन्त्री (माओवादी), रमेशसिंह धामीः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री (माओवादी) र गीतादेवी मालः माओवादीबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेकी थिइन।

त्यस्तै रामेश्वर चौधरीः भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), कैलाश चौधरीः भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), लक्ष्मणकिशोर चौधरीः सामाजिक विकास मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), खुशीराम डगौराथारुः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), घनश्याम चौधरीः आर्थिक मामिला मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति) र नागरिक उन्मुक्तिबाटै इन्दिरा गिरी योगीः भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्। तर १४ महिनापछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो।

दीर्घबहादुर सोडारीः एकीकृत समाजवादीबाट २०८१ बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनको नेतृत्वमा कैलाश चौधरीः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), टीका थापाः कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), अक्कलबहादुर रावलः जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री (माओवादी), ओमबिक्रम भाटः स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका मन्त्री (माओवादी), लक्ष्मी विकः शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री (माओवादी) र एमालेबाट बीरबहादुर थापाः वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए।

त्यस्तै सुरेन्द्रबहादुर पालः आर्थिक मामिला मन्त्री (एमाले), हीरा सार्कीः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (एमाले) र एकीकृत समाजवादीबाट माया पन्तः उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा सस्कृति मन्त्री बनेकी थिइन्। तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो। त्यसपछि पुनः नेपाली कांग्रेसबाट कमलबहादुर शाह नै पुनः मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री समेत बनेका छन्। हाल कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय र दुई राज्यमन्त्री, एमालेले ३ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्तिले १ मन्त्रालय लिएका छन्। आर्थिक मामिला कांग्रेस र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एमालेले लिएका छन्।