सुदूरपश्चिममा स्थानीय तह ऐन नहुँदा कर्मचारी ‘डम्पिङ साइट’ बन्दै

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नगर्दा स्थानीय सेवाका कर्मचारी मर्कामा परेका छन्।

स्थानीय सेवाका कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले काम नगर्दा कर्मचारीहरू मर्कामा परेका हुन्। २०७४ मा स्थानीय तहमा समायोजन भएका र त्यसपछि २०७६ मा लोक सेवा पास गरेर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी ऐन नहुँदा चौतर्फी मारमा परेका हुन्।

समायोजन र नियुक्ति भएदेखि एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्दा जनप्रतिनिधी, राजनीतिक दल र सेवाग्राहीबाट समेत अनावश्यक दबाब र प्रभाव झेल्नुपरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कानुन निर्माण नगर्दा वृत्तिविकास अबरुद्ध हुनुका साथै सरुवासमेत नहुँदा पेशाप्रति नै मोह भङ्ग हुने अवस्था आएको उनीको तर्क छ।
प्रदेशले ७ वर्षसम्म कानुन बनाएन
२०७४ सालमा स्थानीय तह गठन भएपछि समायोजन भएका र त्यसपछि २०७६ मा लोक सेवा पास भएर आएका कर्मचारी अहिलेसम्म जुन स्थानीय तहमा समायोजन र नियुक्त भएका थिए त्यही बस्न बाध्य छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन निर्माण नगर्दा समायोजन भएको ७ वर्षसम्म कर्मचारी उहीँ स्थानीय तहमा काम गर्न बाध्य छन्।

अन्य प्रदेशमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन निर्माण भइसकेको भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारले भने हालै मात्र विधेयक तयार गरेको छ। हाल प्रदेश सभामा विचाराधीन स्थानीय सेवाका कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक पास हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी मर्कामा परेको स्थानीय तह कर्मचारी सुदूरपश्चिम कार्यसमितिका संयोजक दिनेश रावलले बताए।

उनले प्रदेश सरकारले सात वर्षसम्म कानुन निर्माण नगर्दा आफूहरूलाई ठूलो मर्का परेको बताए। ‘प्रदेश सरकारले अझैसम्म स्थानीय सेवाका कर्मचारीका लागि बन्नुपर्ने कानुन बनाएको छैन। जसका कारण स्थानीय तहको सेवा र प्रभावकारितामा समेत असर परेको छ’, उनले भने, ‘अन्य प्रदेशले कानुन ल्याइसके यता भने कानुन अभावमा कर्मचारीहरूले विभिन्न दबाब र अफ्ठ्यारा झेल्नुपरेको छ।’
कर्मचारीको सरुवा नै अबरुद्ध 
सरकारले गत जेठ १३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा लगेको छ। सो विधेयक अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन छ। प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधान कर्मचारीमैत्री नरहेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले औपचारिक रुपमै असहमति जनाएका छन्। कर्मचारीहरूले सरकारले विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

ऐनको अभावमा स्थानीय तह सञ्चालनमै समस्या आउने गरेको, कर्मचारीहरूले विभिन्न पक्षको अश्वाभाविक दबाब खेप्नुपरेको र लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्दा जागीर नै छोड्नुपर्ने बाध्यता समेत आउन थालेको संयोजक रावलले बताए। उनले भने, ‘ऐनको अभावमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा अबरुद्ध छ।

जसले गर्दा कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा असर परेको छ भने सेवाकालीन तथा सेवा प्रवेश तालिम हुन सकिरहेको छैन।’ स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ऐनको अभावमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अवकाश पछिको अवस्था अन्योलमा छ भने पालिकामा हुने राजनीतिक दबाबको सिकार कर्मचारीहरूले हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सम्बन्धी ऐन नहुँदा कार्यसम्पादन, तह वृद्धि, कर्मचारीको जेष्ठताको अवमूल्यन हुनुका साथै स्थानीय तहहरू थरीथरीका कर्मचारीहरूको डम्पिङ साइट जस्तै बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले राखेको माग बमोजिम सक्दो चाँडो प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित गर्ने विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति देवानसिंह बिष्टले बताए।

‘अहिले विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छ। ४२ जना प्रदेश सभा सदस्य ज्यूहरूको संशोधनसमेत परेको छ। सबै स्थानीय तहका कर्मचारीको राय र सुझाव पनि समेट्नु पर्छ’, उनले भने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लागे पनि छिट्टै विधेयक पास गर्छौं। कर्मचारीले भनेका कुरा पनि समेट्छौं।’ सरकारले हालै मात्र प्रदेश सभामा दर्ता गरेको स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयकमा तीन दर्जनभन्दा बढी संशोधन दर्ता भएका छन्।