बजेट पास नहुँदाको परिणामः सेवाग्राहीबाट असुलिँदै सतप्रतिशत जरिबाना

धनगढीः सुदूरपश्चिममा बजेट पास नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा परेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्धारित समयमा पास नहुँदा प्रदेश मातहतका कार्यालयमा सेवाग्राहीले जरिबाना तिर्नु परिरहेको छ। बजेट र यससँग सम्बन्धित ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसक्दा साउन १ देखि २४ गतेसम्म प्रदेशमा राजस्व संकलन ठप्प बन्न पुगेको थियो। सो अवधिभित्र ब्लुबुक, जाँचपास र बाटो इजाजत नवीकरण गराइसक्नुपर्ने सवारीधनीले अहिले सतप्रतिशत जरिबाना तिर्नुपरिरहेको छ।

सरकारकै कारण कर तिर्न नपाएको अवधिको जरिबाना तिर्नुपरिरहेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन्। घरेलु कार्यालयमा पनि अतिक्ति कर तिर्नु परेको कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का स्थानीय विष्णुदत्त खड्काले गुनासो गरे। सरकारले साउन २४ गते सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर कर संकलन सुचारु गरेको थियो। 

तर, कर संकलन बन्द भएको अवधिमा कर तिर्न नसकेका सेवाग्राहीको हकमा अध्यादेशमा उल्लेख नभएकाले ऐनअनुसार जरिबाना लिने गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले सरकारका कारण जरिबाना तिरेका सेवाग्राहीको जरिबाना फिर्ता गर्ने वा आगामी वर्ष नवीकरण गर्दा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।

उनले आगामी आर्थिक ऐनमा यो विषयलाई सम्बोधन गरिने बताए। चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन नसक्दा सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि उधारोमा चल्दै आएको छ। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा सरकारको खर्च प्रणाली साउनयता ठप्प छ। खर्च गर्न नपाएपछि सरकार उधारोमा चलिरहेको छ।

तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै प्रदेशमा बजेटविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ। नयाँ बनेको सरकारले साउन २४ गते अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलन गर्ने बाटो खोले पनि बजेट ल्याउन नसक्दा खर्च गर्न भने पाएको छैन। बजेट पारित नभएपछि खर्च गर्न नपाएर प्रदेशमातहतका निकायहरूको सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

साथै बजेट पास नहुँदा कर्मचारीले तलब समेत पाउन समस्या भइरहेको हो। असार मसान्तभित्र प्रदेशले बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएर सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेटमाथि सदनमा छलफल नै हुन नसकेको हो। तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएका थिए।  केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गराउन सकेको थिएन। बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा गएको हो।