बालश्रम उन्मुलन गर्न मिलेर काम गर्न आवश्यक
धनगढीः सुदूरपश्चिममा बालश्रम उन्मुलन गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थासमेत हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा शिक्षा प्राप्त गर्ने आधारभूत मानवअधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकबाट बालबालिकाले बञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाले बताएका हुन्।
शनिवार धनगढीमा आसान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालश्रम निवारणको क्षेत्रमा नेपालले विगतको तुलनामा सुधार गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक नीति र कानुन नबनेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाले बालश्रम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न तथा नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थाअमुसार सबै बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा हासिल गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूले क गर्नुपर्ने बालबालिका र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
समाजमा बालश्रम कायम रहँदा विद्यालय शिक्षामा पहुँच र निरन्तरतामा समस्या रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। बालश्रम अन्त्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर काम गर्न नसक्दा समस्या यथावत रहेको बताइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले प्रदेश सरकार बालश्रम उन्मुलन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले प्रदेश सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्दै स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर बालश्रम उन्मुलन गर्न सहज हुने बताए। उनले बालश्रम अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र कानुन निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री खड्काले बालश्रम अन्त्यका लागि नागरिक समाज, संघ संस्था र तीनै तहको सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
