सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिममा ‘आत्मनिर्भर कृषिः प्रदेशको समृद्धि’ कार्यक्रम नारामै सिमित

२०८१ भदौ ८, ०१:०७ खबर संवाददाता

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ।

संघीय सरकारले दिने अनुदानका आधारमा बजेट निर्माण गर्दै आएको प्रदेश सरकारले जनमुखि काम गर्न नसकेको प्रदेशवासीको गुनासो छ। वर्षेनि नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न आकर्षक नारा दिएर बजेट प्रस्तुत गर्दै आए पनि नाराअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन्। प्रदेश सरकारले अघि सारेका रणनीतिक महत्वका अधिकांश योजना नै अलपत्र छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट नै विनियोजन गरेर अघि सारिएका अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ। रणनीतिक योजनाको पूर्वतयारी बिना बजेट विनियोजन गरिँदा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको सम्बन्ध अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीबाट कार्यान्वयन हुने गरी गुरगी सिँंचाइ आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर सो आयोजनाको अहिलेसम्म डिपिआर बनाउने प्रक्रियासमेत सुरु नभएपछि बजेट फ्रिज भएको छ।

गौरीगंगा नगरपालिका–४ मा पर्ने घुराहा नदीमा खुरखुररिया सिँचाइ योजना बनाउन प्रदेश सरकारले २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर सो योजनाको डिपिआर तयार नभएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। त्यस्तै मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कुनै काम हुन सकेको छैन्।

सो कार्यक्रम अघि बढाउन कार्यविधि नबनेपछि कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको हो। सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको दुई वर्ष नपुग्दै चौथो पटक मुख्यमन्त्रीसहित सरकार फेरिएको छ। प्रदेश सरकार आफैले अघि सारेका योजना समेत अहिले आएर लत्याउने काम भएको छ।

टिस्युकल्चर प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने, परशुरामधाम क्षेत्रमा योग ध्यान सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, चिसापानी राजकाडा पण्डौन खैराला हुँदै खानीडाडा ट्रेल निर्माणको डिपिआर निर्माण गर्ने, खप्तड, रामारोशन, बडिकेदार र वैद्यनाथ धाम क्षेत्रमा पर्यटन विकासलगायतका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको कार्यशैलीका कारण अलपत्र परेका छन्। ‘आत्मनिर्भर कृषिः प्रदेशको समृद्धि’, एक खेतमा तीन बाली उत्पादन वृद्धि गरौं यसपालि, कृषि आयमा वृद्धिः किसानको समृद्धि, माटो जोगाऔंः उत्पादन बढाऔं र गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध भन्ने लगायत नारासहित अघि सारिएका योजना यतिबेला अलपत्र अवस्थामा छन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस