धनगढीको ‘फोहर बन्दैछ मोहर’

सिर्जना बुढाथोकी, धनगढीः  धनगढी उपमहानगरपालिका–४, उत्तरबेहडीकी विनिता जोशीको तरकारी, फलफूल तथा खाद्यन्न पसल छ। ग्राहकलाई उनले पोलिथिनको झोला होइन, फाइबर (सजिलै कुहिने) झोलामा तरकारी बेच्दै थिइन्। त्यसो त ग्राहकहरूले तरकारीसँगै फाइबरको झोला पनि किन्दै थिए। 

‘नगरपालिकाभर यस्तै छ, हाम्रोमा प्लास्टिकको झोलानै पाइदैन’, उनले भनिन्, ‘प्लास्टिकको झोला दियो कि कारबाही हुन्छ, जरिबाना तिर्नुपर्छ, त्यसैले उपमहानगरपालिकाले गरेको यो राम्रो काममा हामीले पनि साथ दिनुपर्छ भनेर फाइबरको झोलामै सामान दिने गरेकी छु।’ घरमा उत्पादन हुने कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरेर छुट्याउने गरेको उनले सुनाईन। 

फोहोर व्यवस्थापन हेर्न धनगढी उपमहानगरपालिका जाँदै गर्दा बाटोमा सिसाका बोतल छुट्टाइरहेका दिदीबहिनी पनि भेटिए । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बोराडाडीकी २९ वर्षकी चन्द्रा राना केही वर्षदेखि फोहोरबाट सिसाका बोतलहरू छुट्याउने काम गर्दै आएकी छिन् । उनका श्रीमान् ट्याक्टर चालक हुन् । श्रीमान्को कमाईले मात्रै चन्द्राको घरखर्च चल्दैन । दुई छोराकी आमा चन्द्रा एकाबिहानैदेखि यो काम गर्छिन् । जसवापत उनले मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउछिन् । 

‘घरखर्च चलाउन, बालबच्चा पढाउन श्रीमान्को मात्रै कमाईले नपुगेको भएर मैले यो काम गरे’, उनी भन्छिन्,‘दिनभरी बस्नुभन्दा आफू पनि काममा व्यस्त भइन्छ अनि आम्दानी पनि हुन्छ ।’चन्द्रा मात्रै होइन यसरी सिसाका बोतल छुट्याउने काम गरेर घर खर्च चलाइरहेका जानकी, अनुराधा, सुनितालगायत ३० जना महिलाहरू छन् । 

बोतल सङ्कलन काम निजि क्षेत्रले नगरपालिकासँग समन्वय गर्दै गरिरहेको छ । उपभोग गरेर फालिएका बोतल १० जनाले सङ्कलन गर्छन । उनीहरूले प्रति बोतल २ रुपैयाँ पाउँछन् । बोतल सङ्कलन गर्ने कम्पनी शुभ मस्टा सप्लार्यसका प्रबन्धक मनोज जैसवालका अनुसार सङ्कलन गर्दा स्थानीय सरकारलाई १ रुपैयाँ १३ पैसा कर, केन्द्र सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । यसरी सङ्कलन गरिएका बोतलहरू भैरहवाको सिसा उद्योगमा पठाइन्छ । यीमध्येफुटेका बोतल गलाएर सिसाको चिया गिलास, गुच्चाहरू आदि सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ भने सिङ्गो बोतल कुन कम्पनीका बोतलहुन् छुट्याएर सोही कम्पनीमा पठाएर त्यसकोसफाई गरेर पुन प्रयोग गरिन्छ । 

‘फोहर वर्गीकरणको काम गर्ने कर्मचारीहरूको प्रति व्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँको बीमा गरिदिएका छौं ।समय समयमा टिटनेसको इन्जेक्सन लगाउँछौँ । अरू स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरेर काम गराएका छौ’, उनले भने,‘वातावरण राम्रो बनाएर राख्ने, सबैतिर सफा होस् भनेर यो काम सुरु गरेका हौं, तर काममा इमान्दार हुने भएर सबै महिलानै राखेका छाैँ।’ 

उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विधिबाट जैसवालजस्ता कवाडी व्यवसायीहरूलाई रोजगारीका अवसर प्राप्त भएका छन् । जैसवाल भन्छन्, ‘हामीले खाली सीसी बोतल खरिदका लागि ठाउँ-ठाउँमा घुम्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ,’ उनि थप्छन, ‘धेरै दुख नगरेरै एकै ठाउँबाट सीसी बोतल उठाउन पाएपछि पहिलेभन्दा आम्दानी पनि बढेको छ, नगरपालिकाको यो कदमलाई हामी स्वागत गर्छौ ।,’

देशभर गरी दैनिक सरदर तीन हजार मेट्रिक टन फोहोर उत्सर्जन हुन्छ। देशका अधिकांश स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन विधि भद्रगोल छ। उनीहरूले फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन विधि पहिल्याउन सकेका छैनन्।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिका भने फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ मोडल स्थापित गर्न लागिपरेको देखिन्छ । उपमहानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्‍टाछुट्‍टै गाडीमार्फत सङ्कलन गरिरहेको छ । यसरी वर्गीकरण गरिरहेको कुहिने फोहोर पनि बाँयोग्यास प्लान्टमा जाने, त्यहाँबाट उत्पादन भएको ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बजार पठाउने गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । पुनः प्रयोग गर्न नसकिने फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउँदै छ । 

धनगढीमा फोहोर वर्गीकरण गर्न दैनिक १० जना कामदार खटिएका छन् । ती कर्मचारीले बजार र बस्तीबाट ट्«याक्टरमार्फत सङ्कलन गरी ल्याइएको फोहोरबाट कागज, प्लास्टिक, सिसालगायत सामग्री छुट्याउने काम गर्छन । धनगढी उपमहानगरपालिका–२, दक्षिण बेहडीस्थित सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा ६ महिनादेखि फोहोर वर्गीकरण भइरहेको छ । कुहिने ठोस र नहुकिने फोहोर मात्र सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा लगेर प्लास्टिक, सिसा, कागज, बोतल, तार लगायतलाई छुट्याएर राख्ने गरिएको छ । वर्गीकरण केन्द्रमा कागज, प्लास्टिकलगायत फोहोर टुक्र्याउन र दबाउन तीनवटा मेसिन राखिएका छन् ।

‘वर्गीकरण गरेर राखेको फोहोरमैला बिक्रीका लागि अर्को कम्पनी देव ट्रेनिङ सेन्टरसँग पनि सम्झौता भइसकेको छ, १५ लाख रुपैयाँजतिको फोहोर वर्गीकरण भइसकेको छ,’ उपमहानगरको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थीले भने, ‘वर्गीकरण गरिएको नकुहिने फोहोरबाट मात्र वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिएको छ ।’

वार्षिक करिब ८९ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी एक बिघा जमिन भाडामा लिएर करिब २६ लाख रुपैयाँ लगानीमा गत भदौबाट सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । फोहोर वर्गीकरण गर्न थालेपछि नगरबाट आउने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सहज भएको शाखा प्रमुख अवस्थीले बताए । उनका अनुसार उपमहानगरले नगर क्षेत्रबाट दैनिक करिब ४३ टन फोहोरमैला सङ्कलन गर्छ । त्यसमध्ये आधा कुहिने फोहोर हुन्छ । उपमहानगरका १९ वडामध्ये ९ वटा वडाबाट दैनिक फोहोर सङ्कलन गरिन्छ ।

धनगढी उपमहानगर क्षेत्रमा दैनिक ५५ टन फोहोर निस्किन्छ । यसमध्ये १ सय ६१ स्वास्थ्य संस्थाबाट अहिले दैनिक ९ सय किलोभन्दा धेरै अस्पतालजन्य फोहर निस्किन्छ । उपमहानगरपालिकाको २०७९ को तथ्याङ्क अनुसार दैनिक ३० टन कुहिने र २५ टन नकुहिने फोहोर निस्किने गरेको छ । अवस्थी भन्छन, ‘नागरिकहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोर एउटैमा मिसाएर फालिदिने गर्छन्, कतिले त अहिले पनि जहाँ पायो त्यही फोहर फाल्दा हामीलाई केही चुनौती थपिएको छ । तथापि हामीले पालिकाको तर्फबाट सचेतनाका कार्यक्रम पनि सँगै सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’ 

उनका अनुसार फोहर सङ्कलन गरे वापत प्रति भान्सा मासिक १ सय रुपैयाँ लिइन्छ, विद्यार्थीले ५० प्रतिशत सहुलियत पाउँछन्। मझौला होटल, पार्टी प्यालेसलाई महिनाको १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ठूलो होटेललाई चार हजार, तारे होटललाई पाँच हजार र उद्योगधन्दा, कलकारखानालाई आठ सयदेखि चार हजार रूपैयाँसम्म लिइन्छ। निर्माणजन्य फोहोरको प्रति ट्रिप ८ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ । 

वातावरण संरक्षणमा समस्या र अवरोध गर्नेलाई ‘पोलुटर्स पे’कै अवधारणामा कारबाही गर्ने गरिएको र यो भन्दा अरू विकल्प नभएको अवस्थीले बताए बताए । उनकाअनुसार, हरेक टोलमा एक जना सुपरभाइजर फोहोर छुट्याइएको छ की छैन भनेर हेर्न राखिएको र फोहर मिसिएको गुनासो आयो भने त्यो टोलभरीका मानिसलाई राखेर कार्यशाला सञ्चालन गरि पुनः जानकारी दिइन्छ ।

‘हामी आउनुअघि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने गरिएको थिएन, त्यही भएर प्लान्ट चलेको थिएन । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गरेर वर्गीकरण नै गर्न थालेपछि प्लान्ट पनि सञ्चालनमा आएको छ,’ अवस्थीले भने, ‘सुदूरपश्चिम सरकारले बायोग्यास उपयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनेदेखिका काम पूरा भएपछि बजारमा जान्छ ।’ 

उनका अनुसार सरसफाइप्रति सचेतना जगाउन स्कुल, कलेज, टोल विकास समितिमा टोलको ग्रुप लिडर बनाएर नागरिकलाई फोहोर वर्गीकरण किन गर्ने? यसले के फाइदा हुन्छ? कसरी असल नागरिकको परिचय दिन सकिन्छ ? भन्ने जस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइन्छ । फोहर व्यवस्थापन गर्न सके के कस्ता फाइदा हुन्छ ?भनेर ग्रुप लिडरले आफ्नो टोलको नागरिकलाई सिकाउँछ। नगरले मात्र चाहेर पूर्ण सरसफाइ नहुँने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नागरिकको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको अवस्थीले बताए ।

ल्यान्डफिल साइट नहुँदा पुनः प्रयोग गर्न नसकिने फोहोर होचो जमिन र खाल्डो भएको ठाउँमा लगेर पुर्ने गरिएको छ । ‘पुनः प्रयोग गर्न नसकिने फोहोरलाई स्थानीयबाट विरोध नआउने गरी खाल्डाखुल्डी र होचो ठाउँमा लगेर माटोले पुर्ने गरिएको छ,’ अवस्थीले भने, ‘केही फोहोर वर्गीकरण नगरेरै पनि यसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।’

अस्पतालजन्य फोहोर, डाइपर तथा मुख्य बजारबाट सङ्कलन गरिएको वर्गीकरण गर्न नसकिने फोहोरमैलालाई माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको उनले बताए । केही समय अघि २२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको फोहोर बिक्री गरे अवस्थीले जानकारी दिए । विक्री भएर बचेको फोहोरलाई नदिले कटान गरेको क्षेत्रको किनारमा खाल्डो बनाएर पुर्ने काम गरिएको छ । 

‘यसले वातावरण तथा जलचरलाई हानी गर्छ थाहा छ तर यतिकै फालेका पनि छैनौ खाल्डो बनाएर पुर्ने हो’, उनले भने । अवस्थीका अनुसार फोहोरको व्यवस्थापनका लागि भएका काम सबै वातावरणलाई हानी नगर्ने गरि गरिएको भन्न नसकिएपनि व्यवस्थापनमा लागि परेको बताए ।  ‘हामीलाई अलि धेरै समस्या भएको डाइपर प्याम्पर हो त्यो पनि छिटै व्यवस्थापन गर्छौ’, अवस्थीले भने, ‘अर्को समस्या भनेको कुखुराको भुत्लाको हो यो पनि छिटै व्यवस्थापन गर्न योजना बनिरहेका छन् ।’ 

अवस्थीले हिजोका दिन फोहोर एक ठाउँबाट उठाएर अर्काे ठाउँमा राख्ने काम मात्र भएको र ल्यान्डफिल साइट विना नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अवधारणा सुरुवात गरेको जानकारी दिए । 
‘चाउचाउ, कुरकुरे जस्ता प्याकिङमा आउने प्लास्टिकलाई सिमेन्ट कारखानासम्म पुराउनका लागि छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि हाल उपमहानगरपालिका भरी २२ वटा गाडि सञ्चालनमा छन्, जुन जिपिएस जडान गरिएका छन् ।’ 

फोहर व्यवस्थापनका लागि निजि क्षेत्र र उपमहानगरका तर्फबाट गरी १ सय १९ जना कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए । यसमध्ये निजि क्षेत्रका सबैभन्दा धेरै १ सय ३ जना कर्मचारी छन् । उनीहरूले दैनिक हरेक घरमा गएर फोहोर सङ्कलन गर्छन भने नगरपालिकाको तर्फबाट १६ जना कर्मचारीले सार्वजनिक स्थानहरुको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनको भनाई छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि फोहोरमैला व्यवस्थापन सुरु गरेको हो । 

सङ्घीय सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७९ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा टेकेर नगरपालिकाले पनि नगरसभाबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७९पारित गरी लागु गरेको छ । नगरपालिकाले लागु गरेको उक्त ऐन विपरीत कार्य गरे पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको अवस्थीले जानकारी दिए । 

कुहिने फोहरको ग्याँस बजारमा !
धनगढीमा कुहिने फोहोर पनि ल्यान्डफिल साइट लगिदैन । यो फोहोर देव ट्रेनिङ सेन्टर अन्तर्गतको बायोयाँस प्लान्टमा लगिन्छ । सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक रविनकान्त पन्तले उक्त फोहरबाट दैनिक ५० सिलिन्डर एलपी ग्यास उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । 

‘हामी पुरै क्षमतामा उत्पादनका लागि तयार भएर काम सुरु गरिसकेका छौँ । तर बजार नभएर अहिले ५० वटा ग्याँस सिलिन्डर उत्पादनको काम भएको छ, बाँकी ग्याँस हावामा उडिरहेको छ भन्नुपर्छ’, उनले भने, ‘फुलफेजमा चलाउँदा दैनिक सय सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ, ‘२०० घरधुरीका लागी पाइपलाईनको काम पनि भइसकेको छ, यसका लागि नगरपालिकाको ९ टन, पोल्ट्री फर्मबाट १० टन, गौशालाको गोबरबाट उत्पादन गरिरहेका छौ ।’
उत्पादीन ग्याँस सवारी सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नेगरी तयारी गरिएको पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार ग्यासलाई खाना पकाउन समेत प्रयोग गरिने तयारी गरिएको छ । 

त्यसमा दैनिक ३० टन फोहोरमैला खपत हुनेछ। यसबाहेक कम्पोस्ट र झोल मल पनि उत्पादन भइरहेको छ ।वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, धनगढी उपमहानगर र निजी क्षेत्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा सरकारले २०८० सालमा २१ करोड रुपैयाँ खर्चेर बायोग्यास प्लान्ट बनाएको थियो । यसमा सरकारको ४० प्रतिशत र पन्तको ६० प्रतिशत लगानी छ । पन्तले २० वर्षसम्म प्लान्ट चलाएर धनगढी उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्नेछन ।‘अहिले नै फाइदा यती हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन किनकी अहिले उत्पादन सुरु भएको छ, पन्तले भने, यसबाट दिगो रूपमा धेरै नाफा छ,’

सुदूरपश्चिम सरकारले सार्वजनिक साधन सिएनजी ग्यासको प्रयोग गर्नेगरी नेपालमै पहिलो पटक कानुन निर्माण गरेको छ । कानुन निर्माण भएसँगै तीन पाङग्रे र दुइ पाङ्ग्रे सवारी ग्याँसबाट सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो कानुनले पनि आफुहरूलाई काम गर्न र दिगो रूपमा नाफा गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।

यसैगरी धनगढीमा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । एसियाली विकास बैँकको ९६ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ ऋणमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत पटेलामा अत्याधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम अगाडि बढेको हो । ल्यान्डफिल साइट बनेपछि धनगढीको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निकै सहज हुने प्रमुख अवस्थी बताउँछन् । 

एडिबीको अनुदानमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ । गोदावरी नगरपालिका–३, चौकीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम भइरहेको छ । एसियाली विकास बैँकको ऋण अनुदान सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यालय धनगढीले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुवान प्रोभेन्सी जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ कम्पलेक्ससँग १८ जुलाई २०२२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण स्थलमा पर्ने रुख कटानको अनुमति नहुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको थियो ।पछिल्लो चार महिना यता भने धमाधम भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढेको निर्माण कम्पनीका कन्ट्याक्ट मेनेजर नारायण रिजालले बताए ।उनले हाल फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि आवश्यक भवन निर्माणसँगै अन्य संरचनाको काम अगाडी बढेको बताए । उक्त फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र जानेबाटोसँगै बिजुलीको व्यवस्थापनको काम सकिएर हाल फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रमा कम्पाउण्ड, फोहोर फाल्ने ब्लक, फोहोर प्रशोधन यन्त्र लगायतका संरचनाहरू निर्माणको काम भइरहेको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्नेदेखि डिस्पोजल गर्ने, प्युरिफाई गर्ने र कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाइने प्रविधि जडान गरिनेछ । परियोजनालाई ५० बर्ष सम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरि डिजाईन गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माणका लागि ५१ करोड ६९ लाख ७४ हजार चार सय ९९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । जसमा ७५ प्रतिशत एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण अनुदान र २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ । सम्झौता अनुसार निर्माणको काम ४ सेप्टेम्बर २०२४ मा सक्नुपर्ने कार्यादेश रहेको छ ।हाल गोदावरी नगरपालिकामा व्यवस्थित फोहोरमैला विसर्जन केन्द्र नहुँदा अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिने गरेको छ ।

यसैगरी कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम सुरु भएको छ । एसियाली विकास बैँककै ग्रामीण सहरी विकास परियोजना अन्तर्गत झन्डै २७ करोड लागतमाफोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुन लागेको हो । नगरपालिकाको ११ नम्बर वडास्थित श्रीकृष्ण सामुदायिक वनमा व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुन लागेको छ । व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि पाँच हेक्टर वन क्षेत्रका आठ सय २१ रूख कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालयले अनुमति दिइसकेको छ ।

नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि रमण केएस जेभीसँग २६ करोड ७७ लाखमा सम्झौता भएको छ । २० महिनामा निर्माण कार्य सक्ने गरी २०७९ जेठमा सम्झौता भएको हो । पहिलो चरणमा गत सातादेखि रूख कटानको काम सुरु भएको छ । सम्झौता भएको १० महिनापछि निर्माण कार्यले गति लिएको हो । वन क्षेत्रमा रूख कटानको समस्याका कारण ढिलो भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । 

अहिले नगरपालिकाको फोहोर कृष्ण सामुदायिक वनमा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । नगरपालिकाको झलारी, कलुवापुर र वन समिति क्षेत्रबाट फोहोर संकलन हुने गरेको छ । केन्द्र निर्माणपछि ३० देखि ४० वर्षसम्म उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई कुनै असर नपर्ने गरी निर्माण भइरहेको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रलाई पर्यटकीय स्थलसमेत बनाउने योजना छ । उक्त क्षेत्रमा पार्कसमेत निर्माण गरिनेछ । आरयूडीपी अन्तर्गत शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रसँगै साढे चार किलोमिटर सडक र प्रशासनिक भवन निर्माणको काम पनि चिलरहेको छ । सडक र भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपक धामीले बताए ।उनका अनुसार ४ दशमलव ७७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २७ करोड ८७ लाख र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि १० करोडमा ठेक्का भएको छ ।

फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, नागरिक सचेत हुनुपर्छ : मेयर हमाल
 धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपी हमालले आफू निर्वाचित भएर आउँदासम्म पनि फोहोर अन्तिम प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनी फोहोर व्यवस्थापन गर्नै सकिँदैन भन्ने गलत मानसिकता स्थापित भएको ठाउँमा फोहर व्यवस्थापनको प्रयास गरेको बताउँछन् । 

‘अहिले फोहोर व्यवस्थापन र सफाइ हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ, त्यसैले समुदायमा आधारित भएर व्यवस्थापनको बाटो पहिल्याएका छौँ,’ उनले भने, ’हामी स्थानीयस्तरमै जागरण पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। संसारका जति पनि सहर छन्, ती नगरपालिका या सरकारी निकायले सफा गरेर सफासुग्घर देखिएका होइनन्, नागरिक आफै सचेत भएर सफा भएका हुन्।’

उनका अनुसार विद्यालय र गाउँटोलका संस्था, आमा समूहहरू परिचालन गरिएको छ। हरेक साता सफाइ सप्ताह चल्छ। जनस्तरबाट सहभागिता बढ्दै गएको छ। घर–कौसी बढारकुँडार गरेजस्तै चोक, चौतारा, बाटोघाटो पनि सफा राख्नुपर्ने चेतना विस्तार हुँदै गएको उनले सुनाए।

त्यस्तै टोलटोलमा सरसफाइ समूह गठन गरिएको छ। ती समूहलाई स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने विधि सिकाइँदै छ। जथाभाबी फोहोर फाल्दा वातावरण र पर्यावरणमा पर्ने हानि–नोक्सानीबारे सूचित गराइँदैछ।
निजी र सामुदायिक स्कुलहरू पनि परिचालन गरिएको छ। प्रत्येक विद्यालयलाई पाँच सय मिटर परिधि तोकेर सरसफाइको जिम्मा दिइएको छ। स्कुले विद्यार्थीहरू पनि बाटो बाटोमा पुगेर फोहोर नगर्नु, गाउँ–टोल सफा राख्नु, तोकिएको भाँडामा फोहोर जम्मा गर्नु भनेर सन्देश दिइरहेका छन्।

‘विद्यार्थीहरूले जनचेतना जगाउन थालेपछि नगरवासीले फोहोर खल्तीमा हाल्न थालेका छन्। सफाइमा क्रान्ति नै आएको छ,’ मेयर हमालले भने, ’नगरपालिका स्थापना दिवसमा सरसफाइमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने एक निजी र एक सामुदायिक स्कुललाई नगदसहित पुरस्कृत पनि गर्दैछौँ।’देशभर अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। धनगढीमा भने यसको विधि पनि पहिल्याइसकिएको हमालले बताए।
अहिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वार्षिक तीनदेखि चार करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको बताए । उनले पाइलट प्रोजेक्ट तयार भइसकेकाले व्यवस्थापनको पुरै जिम्मा अब निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएकाले यसका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ।

‘हामीले नियमन गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन विधि पहिल्याउने हो। मोडालिटी तय गरेका छौँ। अब निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। हामीले अघि सारेको मोडल अरू पालिकाका लागि पनि उपयोगी हुने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने।