सुदूरपश्चिममा उपसचिव समूह कायम रहने व्यवस्थाले लेखाका कर्मचारीको बढुवा प्रभावित
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसचिव समूह कायम रहने व्यवस्थाले लेखाका कर्मचारीको बढुवा प्रभावित भएको छ। प्रदेशमा उपसचिव नवौं तहमा समूह नरहने कानुनी व्यवस्था नगर्दा राजस्व र लेखा समूहका कर्मचारीको बढुवा रोकिएको हो।
लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा नवौं तहमा लेखा, राजस्व र सामान्य प्रशासन समूह नरहने व्यवस्था गर्दै कानून कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। तर, सुदूरपश्चिममा भने प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ मा नवौं तहमा समूह नरहने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा राखिएको छैन।
प्रदेशका मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन गरेर भए पनि उपसचिव नवौं तहमा समूह नरहने व्यवस्था गरी बढुवाको बाटो खोल्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका लेखा समूहका कर्मचारीहरू साङ्केतिक आन्दोलन गरिरहेका छन्।
उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई विभिन्न तरिकाले दबाब दिइरहेका छन्।
विभिन्न कर्मचारी संगठनमा आबद्ध लेखा अधिकृतहरूले प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा र सचिव झलकराम अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बढुवाका लागि कानुनी व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्।
प्रदेशमा उपसचिव नवौं÷दसौँ तहमा २७ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ तर समूह कायम रहने व्यवस्थाका कारण राजस्व तथा लेखा समूहका कर्मचारीको बढुवा प्रभावित बनेको छ. जसका कारण लेखा समूहका २५ जनाको बढुवा रोकिएको छ ।
‘सुदूरपश्चिममा उपसचिव( नवौं/दसौँ तह) का २७ जनाको स्वीकृत दरबन्दी हुँदाहुँदै नवौं तहमा लेखा, राजश्व र सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीको बढुवाको बाटो खुला नगर्दा हामीहरू बढुवाबाट वञ्चित भएका छौँ,’ एक लेखा अधिकृतले भने, ‘नवौं तहमा समूह नरहने व्यवस्था गरेर बढुवाको बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो तर प्रदेश सरकारले सुनवाइ गरिदिएको छैन ।’
अर्का लेखा अधिकृतकाअनुसार प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व यो माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएपनि प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरू तयार नहुँदा कानुनी व्यवस्था हुन नसकेको हो । यो व्यवस्था नगरिदा कतिपय लेखा अधिकृतहरु बढुवा नभएर सातौँ/आठौँ तहबाट सेवा नवृत्त भएर घर जानुपर्ने अवस्थामा छन् ।
उनीहरूले नवौं तहदेखि समूह नरहने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा समेत गर्न माग गर्दै गत चैतमा प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्साललाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए तर प्रमुख सचिवबाट माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन बाहेक केही नमिलेको लेखा अधिकृतहरूको भनाई छ ।
लेखा अधिकृतहरूले उठाएका मागका आधारमा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलकी उप–नेता सन्तोश थापा शर्माले गत फागुनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ लाई संशोधन प्रतिवेदन समेत दर्ता गराएकी थिइन् ।
प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संशोधन प्रतिवेदनमा शर्माले उपसचिवमा बढुवाको बाटो खुल्ला गर्न नवौं तहमा लेखा, राजस्व र सामान्य प्रशासन तर्फ समूह नरहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य थापाले लेखा अधिकृतहरूले उठाएको माग स्वभाविक भएकाले संशोधन प्रतिवेदन पेस गरेको तर सो विषयमा कुराकानी नमिल्दा अघि बढ्न नसकेको बताइन् ।
समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न पेश भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको र चाडै निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँ माननीय ज्यूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो,’ बिष्टले भने, ‘छलफल भइरहेको छ चाडै सबै कुरा टुङ्गिन्छ होला ।’
