अध्यादेशबाट बजेट शून्यता हटाउदै सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गराउन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ।

पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेपछि प्रदेशको आर्थिक गतिविधि नै शून्य बन्न पुगेको छ। प्रदेश सभाबाट बजेटसम्बन्धी ऐनहरू पारित नहुँदा सरकारले २२ दिनदेखि राजस्व उठाउन सकेको छैन। साथै खर्च गर्ने आधार पनि गुमाएको छ। सुदूरपश्चिमका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले एमालेका कारण बजेट शून्यताको अवस्था आएको बताए।

उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत शून्यता हटाउने तयारी गरेका थियौ। तर, एमालेले मानेन। अधिवेशनको अन्त्य गरिएको छ। ठुला दलहरुकै कारण अन्यौलता बढेको छ। यसको जिम्मा अहिलेको सरकार पक्षले लिनुपर्छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर, बजेट पारित नहुँदा राजस्व संकलनको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ।

प्रदेश सभामा बजेटसम्बन्धीका ऐनहरु पारित भएका छैनन्। ऐन पारित नभएकाले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीले एमालेकै अर्थ मन्त्रीले ल्याएको बजेट पास नभएको बताए। बजेट शून्यताको अवस्थालाई सरकारले मुक्त गर्नुपर्ने उनले बताए। 

एमालेले असार २० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि बजेट शून्यताको अवस्था भने कायमै छ। प्रदेश सभाको विषेश अधिवेशन अन्त्य गर्ने र नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार छ। पूर्व मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनाहरु संसोशन गर्दै नयाँ बजेटको तयारी अघि बढाइएको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अध्यादेशमार्फत बजेट शुन्यता हटाउने बताए। यसका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सामूहिक कर अध्यादेश २०८१ तयार गरिसकेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा बुधवार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको छ।

बिहिवार बिहान ९ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरि प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाइने छ। सुदूरपश्चिममा नेपाली काँग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संयुक्त सरकार गठन भएको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य भने प्रतिपक्षमा छन्।