सुदूरपश्चिममा डेढ वर्षमा बदलिए तीन मुख्यमन्त्री, पुनः बन्दैछ चौथो सरकार

धनगढीः राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुदूरपश्चिममा डेढ वर्षको अवधिमा चौथो सरकार गठन हुँदैछ।

आज (आइतबार) देखि चौथो प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दैछ। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पदबाट राजीनामा दिएपछि चौथो सरकार बन्न लागेको हो। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आज साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकेका छन्। सुदूरपश्चिममा अबको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने गरी केन्द्रबाटै भागबण्डा गरिएको छ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हालसम्मका तीनवटा सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित २६ जना मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षे पुरै अवधि सरकार चलाए पनि दोस्रो प्रदेश सभाको डेढ वर्षमै चारवटा सरकार र प्रदेश सभाका आधाभन्दा बढी सदस्य मन्त्री बन्ने अवस्था देखिएको छ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि २०७९ पुस २७ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढलेको थियो।

रावल एक महिनामै पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा केन्द्रमा काँग्रेस–एमालेको गठबन्धन थियो। परिस्थिति अनुकुल बनेपछि शाहले सहजै विश्वासको मत पाएका थिए। तर गत फागुनमा केन्द्रमा पुनः राजनीतिक समीकरण बदलियो।

एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी फागुन २३ गते सरकारबाट बाहिरियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे। काँग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद गरी बहुमतका लागि आवश्यक २७ मत पुगाउने प्रयास नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले विफल भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले चैत २२ गते राजीनामा दिए। 

त्यसपछि गत बैशाख ६ गते मुख्यन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारी मुख्यमन्त्री बने। तर केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लियो। त्यसपछि अल्पमतमा परेका सोडारीले मुख्यमन्त्री भएको एक सय ५ दिनपछि शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुँदैछ। यसरी पटकपटक हुने सरकार फेरबदलका कारण प्रदेशमा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित बन्न पुगेका छन्। कानुन निर्माणमा पनि असर परेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा संशोधनसहित चारवटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन्।