कैलालीको गोदावरीमा विद्यालय ‘मर्ज’को भ्रम र यथार्थ

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः कैलालीको गोदावरीमा विद्यालय एक आपसमा गाभ्ने, (मर्ज) को विषयमा धेरैमा भ्रम सिर्जना भएको छ।

गोदावरी नगरपालिकाले एक वर्षअघि विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउन भन्दै प्रत्येक विद्यालयको निरीक्षण नै गरेको थियो। यसका लागि कार्यविधि समेत निर्माण गरिएको छ। ५ कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कम्तिमा ७५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी संख्या बढाउन सकिएन भने विद्यालय मर्जमा जाने निर्णय समेत गरेको थियो।

गोदावरी नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ११ वटा विद्यालय सो मापदण्डभित्र परेनन्। ती विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या ७५ पुगेन्। त्यसपछि ११ वटै विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सम्वन्धित वडाका वडाअध्यक्षलाई बोलाएर यो विषमा छलफल गरिएको नगरप्रमुख बिरेन्द्र भट्टले बताए।

छलफलका क्रममा वडा नम्बर ९ धनचौर र वडा नम्बर ६ बेहडाको स्कुलले सुरुकै दिन हामी विद्यार्थी बढाउन सक्दैनौं भनेर तत्काल मर्जमा जान तयार भएको नगर प्रमुख भट्टले बताए। तर बाँकी ९ वटा विद्यालयले १५ दिनको समय मागेका थिए। १५ दिनभित्र विद्यार्थी संख्या बढाउन सकिएन भने हामी मर्जमा जान तयार छौँ भनेर हस्ताक्षर नै गरेका थिए। नगरप्रमुख भट्ट भन्छन, ‘हाम्रो चाहना पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढोस् भन्ने नै हो, थोरै विद्यार्थी भएको विद्यालयमा शिक्षक बढी छन् भने विद्यार्थी बढी भएको विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ।’

गोदावरीका ९ वटा विद्यालयले विद्यार्थीको संख्या कार्यविधिअनुसार बढाउन सफल भए। तर दुईवटा विद्यालयले विद्यार्थीको संख्या बढाउन सकेनन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले नै हाम्रो विद्यालयमा ५५ विद्यार्थी मात्र भएको विवरण पठाएपछि सहमति र कार्यविधिअनुसार मर्जमा त जानुपर्ने नै भयो, नगरप्रमुख भट्टले भने। तर अहिले वडा नम्बर १० र १२ गलत विषयलाई लिएर अघि बढेको नगरपालिकाको भनाई छ। अब विद्यालय मर्ज हुने नै हो भने त्यसमा वडा कार्यालय वा कुनै अन्य सरकारी भौतिक संरचना निर्माण हुँदा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण के हो? नगरप्रमुख भट्टले प्रश्न गरे।

‘हामीले प्रदेश सरकारबाट २ वटा वडा नम्बर १० र १२ को वडा कार्यालय बनाउन ३८/३८ लाख बजेट पार्न सफल भएका थियौ, तर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ठाउँ एकीन गरेर पठाउन भनेको थियो। यस विषयलाई बङ्ग्याउने काम मात्र भयो। त्यसकारण पनि त्यो बजेट हामीसम्म आएन र कुनै काम हुन सकेन्।’ नगरप्रमुख भट्टका अनुसार सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने गरी कुनै काम अघि बढेको छैन्।

मर्ज भइसकेको विद्यालयमा पहिले नै विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्। अदालतले तत्काल कुनै काम नगर्न भनेको छ, हामीले पनि बाँकी कुनै काम अघि बढाएका छैनौं, उनले भने। अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको छ, १७ गतेसम्म समय छ हामी लिखित प्रतिवेदन पठाउँदैछौँ, उनले भने। 
सर्वोच्चको आदेश
गोदावरी नगरपालिकाले गरेको विद्यालय मर्जको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। गोदावरी नगरपालिका–१० मा रहेको शंकर आधारभूत विद्यालयलाई मर्ज गर्न नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चका न्यायाधिस विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। गोदावरी नगरपालिकाकाले २०८० फागुन ३० गते र नगर शिक्षा समितिले २०८१ जेठ ३२ गते वडा नम्बर १० को शंकर आधारभूत विद्यालयलाई घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा समायोजन गर्न निर्णय गरिएको थियो।

नगरपालिकाले मर्ज गरिएको शंकर आधारभूत विद्यालयमा वडा नम्बर १० को कार्यालय बनाउने तयारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले नगरको उक्त निर्णयमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८ समेतको प्रक्रिया र कार्यविधिको त्रुटि रहेको भन्दै निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म नगरपालिका र नगर शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

विद्यालय मर्ज रोक्न माग गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष रामदत्त भण्डारीले असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि स्थानीयले शंकर आधारभूत विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। नगरपालिकाले मर्ज गरेको गोदावरी नगरपालिका–१२ को शिव प्राविका अभिभावकले पनि उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका छन्।

नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा ७५ भन्दा कम विद्यार्थीको सङ्ख्या भएका विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लिएको थियो। जसअनुसार २९ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको गोदावरीमा चालु शैक्षिक सत्रमा चारवटा विद्यालय मर्ज गरिएका छन्। वडा नम्बर ६, ९, १० र १२ का एकएक विद्यालय मर्ज भएका छन्।
विद्यालय मर्ज रोक्न रिट
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १० को शंकर आधारभूत विद्यालयलाई घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा समायोजन गर्न निर्णयको विरुद्ध रिट नै दायर गरिएको थियो। विद्यार्थीलाई झण्डै तीन किलोमिटर टाढाको दुरीमा पढ्न पठाउने गरी नगरपालिकाले गरेको निर्णको विरोध गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष रामदत्त भण्डारीले बताए। करिब १८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको विद्यालयलाई हटाएर तीन किलोमिटर टाढाको विद्यालयमा समायोजन गर्नु कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक नभएको उनको भनाई छ।

‘फागुन महिनामा ९५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। तीन किलोमिटर टाढाको विद्यालयसँग मर्ज हुने हल्ला फैलाएपछि विद्यार्थी र अभिभावक नै अलमलमा पर्न पुगेका थिए। वडा कार्यालय भवन बन्ने हल्ला गरेपछि अहिले विद्यालय बन्द छ।’ पर्याप्त पूर्वाधार र विद्यार्थी हुँदाहुँदै नगरपालिकाले यस्तो काम गरेपछि अदालतमा रिट दायर गरेको उनले बताए।