सुदूरपश्चिममा राजस्व संकलनका सम्पूर्ण ढोका बन्द

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजो (मंगलबार) देखि राजस्व संकलनको काम ठप्प भएको छ।

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारको बजेट निर्धारित मितिभित्र पारित हुन नसक्दा सम्पूर्ण राजस्व संकलनको काम ठप्प बन्न पुगेको हो। बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा घरजग्गा दर्ता, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, नामसारी, बाटो इजाजतलगायत राजस्व संकलनका काम ठप्प छन्। राजनीतिक खिचातानीका कारण सुदूरपश्चिमको बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो।

प्रदेश सरकारले असार मसान्तभित्र बजेटसम्बन्धी कानुन पारित गर्न नसक्दा बजेटविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दिन मंगलबारदेखि आम्दानी र खर्च गर्न नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प बन्न पुगेको छ। बजेटसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका कारण प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको हो। यहाँ राजस्व संकलनदेखि दैनिक प्रशासन सञ्चालन खर्चसमेत रोकिएको छ।

अब प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आम्दानी गर्ने र विनियोजन ऐनमार्फत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ मा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए। तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारमा मुख्य साझेदार रहेको एमालेले असार २० गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बजेटसम्बन्धी विधेयकहरूको अस्तित्व समेत सोमबार रातिदेखि सकिएको छ। मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली नै शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गत राजस्व संकलन गर्ने सबै कार्यालय सुनसान बन्न पुगेका छन्।

मुख्यमन्त्री सोडारीले सोमबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेका थिए। त्यसका लागि आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै रातिदेखि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस पत्र पठाएका थिए। तर पत्र पुग्दासम्म प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ भने काठमाडौं हिँडिसकेका थिए। सरकारले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट आइतबार रातिदेखि प्रदेशसभा बैठक अन्त्य नभएपछि सरकारलाई सोमबार अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द भएको थियो।