सुदूरपश्चिममा मन्त्रालयको संख्या घटाइदै, ‘अपजस’ नबोक्ने मुडमा मुख्यमन्त्री

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने भएको छ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले भागबन्डा मिलाउन असार १६ गते मन्त्रालय विभाजन गरेर सातबाट दस बनाइएको थियो। मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ २८ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए। नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन असार २० गते फिर्ता लिएपछि अहिले मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

सरकारबाट बहिर्गमन हुने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्या घटाएर साबिकै सातमा झार्ने मनस्थिति बनाएका हुन्। मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा भोलि अर्थात् आइतवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय गर्न सकिने बताएका छन्। उनले सबैतिरबाट मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए। ‘मन्त्रालयको संख्याको विषयमा भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठमा छलफल हुन्छ’, उनले भने, ‘यो विषयमा धेरैतिरबाट सुझाव पनि आएको छ।’
मन्त्रालय फुटाएको अपजस नलिने पक्षमा मुख्यमन्त्री
नेपाली काँग्रेसले सुरूदेखि नै मन्त्रालयको संख्या बढाउने कामको बिरोध गर्दै आएको छ। काँग्रेसले सरकारले गैरकानुनी रुपमा मन्त्रालय फुटाएर खर्च बढाउने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ। काँग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको नयाँ गठबन्धनले समेत मन्त्रालयको संख्या पूर्व अवस्थामै कायम राख्ने बताइ सकेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय फुटाएको अपजसबाट बच्न मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्यामा सातमै झार्ने निर्णय गराउने बुझिएको छ।
कुन–कुन मन्त्रालय हट्दैछन?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा सुदूरपश्चिममा मन्त्रालयको संख्या सात हुने उल्लेख छ। नियमावलीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, मुख्यमन्त्री सोडारीले भागबन्डा मिलाउन चार वटा मन्त्रालय फुटाएर तीन मन्त्रालय थप गरेका थिए। आइतवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या पुरानै अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरे, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको जलस्रोत तथा सहरी विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका आपसमा गाँभिने छन्। यस्तै, वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय खारेज भएर पूर्ववत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम हुनेछन्।