सुदूरपश्चिममा लेखा समूहका एउटै कर्मचारीले समाल्छन् आधा दर्जन कार्यालय

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग लेखा समूहका कर्मचारीको अभाव छ।

प्रदेश सरकार मातहतका एक सय ५० कार्यालय रहेकोमा हाल लेखा समूहका ८५ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। प्रदेश मन्त्रालयमै सहायक लेखापालको दरबन्दी रिक्त छ। पहाडी जिल्लाहरूमा भने एउटै लेखापालले आधा दर्जन कार्यालयको काम हेर्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विज्ञापन खोल्न रिक्त दरबन्दीको विवरण प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित नहुँदा विज्ञापन खोल्न सकेको छैन। कैलाली र कञ्चनपुरमा स्थायी कार्यालयमा लेखा समूहका कर्मचारी भए पनि अस्थायी र प्रदेशका पहाडी जिल्लामा एउटै कर्मचारीले आधा दर्जन कार्यालय हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक जना लेखा अधिकृतले बताए।
लेखा समूहका ५६ प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत
कर्मचारी समायोजन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहको १४० दरबन्दीमा जम्मा १३३ जना मात्रै समायोजन भएका हुन्। समायोजनमा २५ जना लेखा अधिकृत, ८६ जना पाँचौ र छैटौं तह र २९ जना चौथो तहका लेखा समूहका कर्मचारी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भएका थिए। तर अहिले भने ८५ जना कर्मचारी मात्र प्रदेश सरकार मातहतको मन्त्रालय र कार्यालयमा कार्यरत छन्।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर ७ बाट १० पुगाएको छ भने जिल्लामा अस्थायी कार्यालय खोलेर प्रदेश सरकारको कार्यालयको संख्या १५० पुगाएको छ। एक कार्यालयमा एक जना लेखा समूहको कर्मचारीका दरले अहिले कम्तिमा १५० जना लेखा समूहका कर्मचारी प्रदेशमा कार्यरत हुनुपर्ने हो। तर, आवश्यकताको करिब ५६ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र लेखा समूहका कर्मचारी कार्यरत छन्।

जसले गर्दा एक जना लेखा समूहको कर्मचारीले पहाडी जिल्लामा आधा दर्जन कार्यालयको काम हेर्नुपर्ने अवस्था छ। लेखा समूहका कर्मचारीको प्रदेशमा अभाव रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा लेखा समूहका कर्मचारीको संख्या एकदमै अपुग भएको छ’, उनले भने, ‘करिब १५० वटा दरबन्दीमा करिब ६० प्रतिशत मात्रै पदपूर्ति भएर कार्यरत भएको अवस्था छ। कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा एउटै कर्मचारीबाट धेरै कार्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।’
प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन नहुँदा समस्या
सुरूमा प्रदेशमा समायोजन भएर आएका लेखा समूहका केही  कर्मचारी सेवा निवृत्त भएका छन् भने केही बढुवा भएर संघमै फर्केका छन्। केही कर्मचारीले उपसचिवमा नाम निकालेर दरबन्दी रिक्त भएको भएको छ भने लेखापाल र सहायक लेखापालहरूले अन्यत्र लोक सेवा पास गर्दा दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको हो।

प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ संशोधन नहुँदा लोक सेवा आयोगले विज्ञान गर्न सकेको छैन। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को संशोधन विधेयक पारित नहुँदासम्म नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति रोकिएको छ भने कार्यरत कर्मचारीको समेत वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको प्रदेश सचिव अधिकारीले बताए। ‘एकातर्फ लेखा समूहको कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध भयो भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको पदपूर्ति पनि समयमै हुन सकेन’, उनले भने, ‘यसको समाधानका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधनमा ध्यान दिएन
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ निर्माण गरे पनि त्यसमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले ऐन संशोधन गर्न २०८० माघ २४ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। प्रदेश सभाबाट जेठ १३ गते संशोधन विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पुगेको छ। समितिमा हालसम्म तीन पटक मात्रै विधेयक उपर छलफल भएको छ।

प्रदेश सरकारमा फेरबदल भइरहने कारणले सांसदहरूले समितिको बैठमा नजाने गरेको पाइएको छ। तर, नयाँ सरकार गठन लगत्तै समितिमा आवश्यक छलफल गरेर संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरिने विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टले बताए।

‘संशोधन विधेयक हामीसँग आएको एक महिना जति भएको छ। तीन बैठक बसेर छलफल गर्यौँ’, उनले भने, ‘छलफलकै बिचमा सरकार अल्पमतमा प¥यो। नयाँ सरकार बन्यो भने छिटोभन्दा छिटो विधेयक संसदमा पठाउँछौँ। प्रदेशकै मन्त्रालयमा सहायक लेखापालको दरबन्दी रिक्त छन्। सरकारले गठन गरेका अस्थायी प्रदेश स्थित कार्यालयहरूमा लेखा समूहका एकै जनालाई दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारी दिइएको छ। पहाडी जिल्लामा भने एकै जना लेखा समूहको कर्मचारीले आधा दर्जन कार्यालयको काम हेर्नुपर्ने अवस्था छ।