सुदूरपश्चिममा मलको अभावले किसान समस्यामा

कृषिबाटै समृद्धिको नारा लगाएपनि सुदूरपश्चिममा मल अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन्। गत विगतका वर्ष झै यस वर्ष पनि कैलाली सहित सुदूरपश्चिममा मलको अभाव रहेको छ। प्रदेश सरकारले कुनै पनि जिल्लामा मल अभाव हुन नदिने नीति नै ल्याएको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा भने मलको अभावले किसानहरु आजित भएका हुन्। मल आवश्यकताको आधा पनि आयात नहुदा यस क्षेत्रका किसान समस्या परेका छन।

आवश्यकताको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै मल प्रदेशमा आयात भएको छ। धान खेतीको सिजन चलिरहेका वेला विउ राख्नको लागि आवश्यक पर्ने डिएपी मलको अभाव भएकाले यस क्षेत्रका किसानहरु विउ राख्नबाट पनि वञ्चित भएका छन्। नेपाल सरकारले मल आयात गर्नको लागि आवश्यक पर्ने वजेट विनियोजन नगर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि मल अभावको समस्या देखिएको हो।

सुदूरपश्चिमका लागि मल वितरण गर्ने निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडसंग पनि मलको भण्डारण पर्याप्त नभएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीका निमित्त क्षेत्रिय प्रवन्धक नवल सिंह वोगटीले बताए। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आवश्यक पर्ने जम्मा मल मध्य ३० प्रतिसत साल्ट ट्रेडिङले र ७० प्रतिशत कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले वितरण गर्दै आएका छन्। तर यस वर्ष पनि दुवै निकायमा पर्याप्त मात्रामा मल भित्रिन सकेको छैन्।

३० प्रतिशत मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङले २५ सय मेट्रिक टन मल माग गरेको भएपनि हाल सम्म ११ सय मेट्रिक टन मात्र आईपुगेको छ। धान खेतिको सिजन चलिरहेका वेला विउ राख्नको लागि आवश्यक पर्ने डिएपी मलको भण्डारण शुन्य रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका प्रमुख केशव प्रसाद पाण्डेले बताए।

यस्तै ७० प्रतिशत मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि माग गरे अनुसारको मल नपाएको बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा युरिया १५ हजार मेट्रिक टन, डियपी १० हजार मेट्रिक टन र पोटास १ हजार मेट्रिक टन आवश्यक रहेको छ। तर अहिले सम्म कृषि सामाग्री लिमिटेडमा युरिया ४ हजार ५ सय ५८ मेट्रिक टन, डिएपी ४ हजार एक सय ६६ मेट्रिक टन र पोटस २ सय ८ मेट्रिक टन मात्र आयात भएको छ।

सहकारी तथा किसान समुह मार्फत मल वितरण गरिरहेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले ५ हजार टन युरिया, ३ हजार टन डिएपी र ५ सय टन पोटासको माग गरेको थियो। तर हाल सम्म माग गरेको आधा पनि मल भित्रिन सकेको छैन्। यता कृषिबाटै समृद्धिको नारा लगाईरहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारले अभाव पूर्तीका लागि कुनै पहल  गर्न सकेका छैनन्।