सुदूरपश्चिममा कार्य विभाजन नियमावली विपरीत मन्त्रालय फुटाइयो

धनगढीः अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र कमजोर पार्न सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्रालय फुटाएको नेपाली काँग्रेसले आरोप लगाएको छ।

काँग्रेस संसदीय दलले गैरसंवैधानिक तरिकाले खर्च बढाउन र मन्त्रीहरूलाई जागीर दिन मन्त्रालयको संख्या १० पुगाइएको ठहर गरेको हो। भागबन्डा मिलाउन अनावश्यक रुपमा मन्त्रीको संख्या थोपारेर व्ययभार बढाउने काम भएको काँग्रेसको दाबी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन नगरी मन्त्रालय फुटाउने काम भएको बताएको छ।

मुख्यमन्त्रीले भने संविधानको अधिनमै रहेर मन्त्रालय विभाजन गरिएको बताएका छन्। ‘हामीले संविधानको अधिनमा रहेर नै मन्त्रालय विभाजन गरेका हौँ। संविधानको प्रावधान विपरीतको काम भएको छैन। हिजो काँग्रेसले पनि मन्त्रालय फुटाउने कसरत गरेको छ। अहिले प्रतिपक्षी हुँदा गलत भयो भन्न मिल्छ?’ मुख्यमन्त्री सोडारीले भने।

सत्ताको भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालयको संख्या सातबाट १० पुगाएको ठहर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको ठहर छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ( कार्य बिभाजन) नियमावली २०७४ को विद्यमान व्यवस्था संशोधन नगरिकनै गैरकानुनी हिसाबले मन्त्रालयको संख्या बढाइएको तर्क काँग्रेसले गरेको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ओएन्डएम समेत नगरी भागशान्तिका लागि टिप्पणीको भरमा मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरिनु अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम रहेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बताए। ‘क्याबिनको मिटिङसमेत नगरेर टिप्पणीको भरमा मन्त्रालय फुटाउने काम भएको छ। यो सरासर गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम हो’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्र थला परेको अवस्था छ।

मन्त्रीको संख्या बढाएर अर्थतन्त्रलाई थप थला पार्ने काम भएको छ। यसले लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने व्यवस्था छ।

आइतवार भने सरकारले भौतिक पूर्वाधार फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा एक अर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ।

जसमा वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ। मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले संविधानकै अधिनमा रहेर मन्त्रालयको संख्या बढाइएको बताएका छन्। उनले काँग्रेसले पनि विगतमा मन्त्रालयको संख्या बढाउन खोजेको तर्क गर्दै काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षीको धर्म निभाउन बिरोध गरिरहेको बताएका छन्।

बिरोध गर्नुभन्दा काँग्रेसले अदालत जानु उपयुक्त हुने मुख्यमन्त्री सोडारीले बताए। ‘हिजो काँग्रेसले पनि मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजेको हो अहिले बिरोधमा उत्रेको छ। बिरोध गर्नुभन्दा अदालत जान जानेको छ काँग्रेसले गए भइगयो’, मुख्यमन्त्री सोडारीले भने। मुख्यमन्त्री सोडारीले काँग्रेसले पनि मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजेको जिकिर गरे पनि काँग्रेसले भने सरकारमा रहँदा मन्त्रालय फुटाउने कल्पनासम्म नगरेको दाबी गरेको छ।

नागरिक उन्मुक्तिका ६ जना मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिन आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारीमा काँग्रेस रहेको दाबी गरिएको छ। काँग्रेसलाई देखाएर मन्त्रालय फुटाएको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु हास्यास्पद भएको काँग्रेस प्रमुख सचेतक धामीले बताए। ‘काँग्रेसले मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा थिएन।

उन्मुक्तिलाई ६ मन्त्रालय दिएर आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको थियो’, उनले भने, ‘काँग्रेसले मन्त्रालय फुटाउन चाहेको भए उहिले नै फुटाउने थियो किन अहिलेका मुख्यमन्त्रीका लागि पर्खन्थ्यो र’? आर्थिक मन्दीको समयमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाएर प्रदेशको खर्च बढाउने काम भएको काँग्रेसको भनाइ छ। मन्त्रीहरूलाई जागिर दिन, तिनलाई गाडी, स्वकीय सचिव, आवास, इन्धन लगायतका सुविधा दिनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने काम गरेर संविधान र लोकतन्त्रको उपहास गर्ने काम भएको काँग्रेसको ठहर छ।