कैलालीको लम्कीमा मापदण्ड मिचेर डेढ करोडको योजनामा दुई वटा उपभोक्ता समिति

कैलालीमा एक करोड भन्दा बढि बजेट विनीयोजन भएका योजना समेत धमाधम उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको पाईएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका योजना समेत उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिरहेका बेला स्थानीय तहले भने एक करोड बढिका योजना पनि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको पाईएको हो। जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकामा झण्डै डेढ करोडमा निर्माण भइरहेको नगर उद्यानमा दुई वटा उपभोक्ता समिति गठन गरी काम भइरहेको छ।

 उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गराउन सक्ने प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिकाले योजना कार्यान्वयन गरिरहेको हो। उपभोक्ता समिति कार्यकर्ता भर्ती गर्दै भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला बनिरहेका बेला लम्कीचुहा नगरपालिकाले बजेट सिध्याउने नयाँ जुक्ति निकालेको हो। एक करोड ३३ लाखको लागतमा नगरपालिकाले वडा नम्बर २ र ५ मा पर्ने मोहनलाल सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको नगर उद्यानमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गरिरहेको भेटिएको हो। नगरपालिकाले सामुदायिक वनका अध्यक्ष बखत बहादुर विष्ट र उपाध्यक्ष भीम जैसीको अध्यक्षतामा दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ।

एउटा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भीम जैसीले एक करोड भन्दा बढि बजेट भएका कारण छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी काम गरिरहेको कुरा स्वीकार गरे। जैसीले दुवै समितिले साढे ६६ लाखका हिसाबले दुई चरणमा काम गरिरहेको जनाए। तर लम्कीचुहा नगरपालिकाले भने एक करोड भन्दा बढिका योजना पनि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने गलत दावी गर्दै आएको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण बहादुर खड्काले एक करोड बढि बजेट भएका मठ मन्दिर पार्क लगायतका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको दावी गरे। खड्काले उक्त प्रावधान भएकै कारण समितिलाई दिईएको जिकिर गरेका छन् भने एउटै योजनामा दुई वटा समिति गठन गरिएको  विषयमा बोल्न मानेन्। खडकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार नै दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरिएकाले आफूले टिप्पणी गर्नु उचित नहुने तर्क गरे।

नगरपालिकाले यस्तो दावी गरेपनि सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माणसंग सम्बन्धीत एक करोड भन्दा बढिका जुनसुकै योजना पनि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख लक्ष्मीदत्त जोशीले निर्माणसंग सम्बन्धीत एक करोड माथिका कुनैपनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न नपाउने प्रावधान रहेको बताए। एउटै योजनामा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरिनु पनि कानून सम्मत नहुने तर्क उनी गर्छन्।  एक करोड सम्मकै योजनामा पनि विशेष परस्थिती र फरक प्रकृतिको काम बाहेक दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गर्न उचित नहुने जोशीले बताए। अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान मिच्दै आफू अनुकुल निर्णय गरी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। 

उपभोक्ता समितिहरु पछिल्लो समय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला बन्दै गएपछि ठुलो विकास बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ भने उपभोक्ता समितिलाई दिईएका योजना पनि निर्माण व्यवसायी मार्फत नै कार्यान्वयन भइरहेका छन्। योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्व उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने÷नसकिने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले आफूखुसी कार्य सम्पादन गर्ने गरेका कारण समस्या भईरहेको कर्मचारीहरु बताउछन्।  कार्यकर्ता खुसी पार्नमै केन्द्रीत भएका जनप्रतिनिधीले उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनियमितता गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ भने नियमनकारी निकाय पनि उदासिन बन्दा जनप्रतिनिधीहरुको मनपरी चलेको छ।