सुदूरपश्चिममा सांसदले हात पारे चार करोडका योजना, १२ सय योजना झ्यालबाट

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट असार १ गते पेस भएको थियो।

आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका हुन्। प्रदेश सरकारको बजेटमा छलफलको क्रम जारी रहेका बेला सांसदहरूलाई चार करोडका दरले योजना वितरण गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज भएका बेला मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रत्यक्ष सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोडका दरले योजना दिएको विषय बाहिर आएको छ।

नेपाली काँग्रेसले भने १० करोडका योजना प्रति प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नुपर्ने माग गरेका बेला चार करोडमा सहमति भएको प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले बताए। नेपाली काँग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य धामीले रङ्गीन लेटरप्याडमा एक प्रति दलको कार्यालयमा छोडेर एकमुस्ट योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको बताए।

तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजनाको सूचि बनाएर मन्त्रालयहरूमा पठाएपछि सांसदका योजनाहरु समावेश नभएका हुनसक्ने उनको आशङ्का छ। धामीले भने, ‘सांसदहरूका योजना मुख्यमन्त्री कार्यालयमा टाइप गरियो। एकमुस्ट अर्थ मन्त्रालयमा योजना पठाएको भनिएको छ। हामीसँग एक प्रति छ। पुस्तक आएका छैनन्। योजना परे–नपरेको विषयमा कुनै जानकारी छैन।’

सुदूरपश्चिममा प्रदेश सांसदहरूलाई प्रतिसांसद चार करोडका दरले योजना वितरण गरिएको हो। मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सांसदहरूलाई चार करोडका दरले योजना वितरण गरेका हुन्। प्रदेश सांसदहरूलाई १० करोड बराबरका योजना दिनुपर्ने काँग्रेसको माग थियो। प्रदेश सांसदहरूले चार करोडका योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका थिए।

धामीले भने, ‘समानुपातिक र प्रत्येक गरेर १० करोडका योजना मागेका थियौ। तर, प्रत्यक्षलाई चार करोड र समानुपातिकलाई २ करोडका योजना दिने सहमति भएको हो। नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलले एकमुस्ट योजना पठाएको हो।’ प्रदेश सांसदहरूले रङ्गीन लेटर प्याडमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा योजनाहरूको नाम टिपाएका थिए।

नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले दलको कार्यालयमा बैठक बसेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा योजनाको नाम र रकमको सूचि पठाएका थिए। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले पठाएका योजनाको नाममा संशोधन गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालय पुगेपछि काँग्रेस चिढिएको छ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडका योजना प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा उनीहरुको सिफारिसको आधारमा वितरण गरिएको बताए। पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहले भने, ‘हामीले पनि तीन करोड विनियोजन गरेका थियौ। २ करोड बढाउने कुरा भएको थियो। पाँच करोड पु¥याउने कुरा भएको थियो। हामीले २५ र ५० को सिलिङ्ग बनाएका थियौ। हामीले सहकारी संस्था र निजी फर्महरूलाई बजेट दिएनौ।’

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीसँग चार करोडका दरले योजनाको माग गरेका काँग्रेसबाट विजयी सांसदहरूले एक हजार दुई सय योजनाहरू खरिद बिक्री भएको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र मन्त्रालयबाट योजना आएपछि १२ सय योजनाको नाम मात्र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पुगेका छन्। आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बजेट बिनाका योजना पुगेपछि काँग्रेस झस्किएको छ।

काँग्रेसले सोही कारण आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको सरुवा गरेको समेत आरोप छ। शाहले भने, ‘३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट आएको छ। त्यो भन्दा बाहिरबाट गएर १२ सय योजनाहरू शीर्षक राखिएको, तर, बजेट शून्य राखिएको सूचि पुगेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवले नमानेपछि सरुवा गरिएको छ। हामीसँग त्यो प्रमाण छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजना कमिसनमा खरिदबिक्री हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका योजना पनि त्यसैगरी बिक्री हुने काँग्रेसको दाबी छ।