सुदूरपश्चिममा १० मन्त्री पाल्न साढे २ करोड व्ययभार, मन्त्रालयभन्दा मन्त्री धेरै

धनगढीः थप आर्थिक भार बढ्ने गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या बढाइएको छ। विषयगत मन्त्रालयभन्दा मन्त्रीको संख्या बढाइएको हो। यसबाट प्रदेश सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ।

सोमबार मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले १० सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गरेका हुन्। जम्बो मन्त्री मण्डल गठन हुँदा मन्त्रीहरूको सचिवालय खर्च र सुविधामा मात्र वार्षिक साढे दुई करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिएको छ। दस जना मन्त्री भएसँगै मन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयका कर्मचारीका लागि ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ।

छोटो समयमा सत्ता समीकरणमा हुने परिवर्तनका कारण प्रदेश संरचनाप्रति नै जन विश्वास घट्न थालेको छ। प्रदेश सरकारले कुनै गतिलो काम गर्न नसकेको धनगढीका स्थानीय प्रमोद पाठकले बताए। उनले गाडी चढ्न, झण्डा हल्लाउन र कार्यकर्ता पोस्न मन्त्री हुन सबैले हत्ते गर्ने गरेको बताएका छन्। सोमबार मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले ७ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेसँगै प्रदेशमा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेसँगै चारवटा मन्त्रालय फुटाएर कम्तिमा १० मन्त्रालय गठन गरिने भएको छ। मन्त्रीको संख्या बढेसँगै राज्यमाथि आर्थिक व्ययभारसमेत बढ्ने भएको छ। १० जना मन्त्री र तिनको सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन राज्यको वार्षिक २ करोड ८ लाख ५० हजार ५३१ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको हो।

यस्तै, राज्यले मन्त्रीलाई वार्षिक ४६ लाख ७१ हजारको इन्धन, ९ लाख ७२ हजार अतिथि सत्कार खर्चसहित वार्षिक २ करोड ६७ लाख ९ हजार ५३१ रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ। राज्यले मन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा, एउटा चार पाङ्ग्रे सवारी, आवश्यकताअनुसार मोबिल, गाडी मर्मत खर्च, बिल अनुसारको पानी र बिजुलीको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

प्रदेशको विकासका लागि काम नगर्ने तर राज्य दोहन गर्न मन्त्री हुन तछाडमछाड गर्नाले सर्वसाधारणमा प्रदेश संरचनाप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको नागरिक समाजका प्रतिनिधि प्रमोद पाठकको तर्क छ। उनले विकास निर्माण र कानून तर्जुमा गर्न काम नगर्ने आसेपासे पोस्न बजेट हत्याउन मात्रै मन्त्री हुने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश प्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक धारणा बसेको बताएका छन्।

मन्त्री हुँदा बजेट तथा कर्मचारी चलाउन पाइने र दुबै अवसर प्राप्त हुँदा आर्थिक लाभ हासिल हुने भएकाले हरेक सांसदले मन्त्री हुन हदैसम्मको चलखेल गर्दा छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ। जसले गर्दा सर्वसाधारणमा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा बढेको राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक सुरेन्द्र चन्दले बताए। उनले भने, ‘छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुन्छ। सबैलाई मन्त्रालय चाहिएको छ। मन्त्रालय मात्रै होइन राम्रो विभाग भएको मन्त्रालय चाहिएको छ।

सबैले मन्त्री हुनुपर्ने छ। यस्तोमा राम्रो कसले भन्छ?’ १० जना मन्त्री भएसँगै दसवटा मन्त्रालय राख्न भवन, प्रशासनिक काम गर्न कर्मचारी, मन्त्रीका लागि आवास, फर्निचर लगायतका सुविधामा समेत खर्च बढ्ने भएको छ। एकै जना मन्त्रीले पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बाहेक मासिक बढीमा ६० हजारसम्म अतिथि सत्कार शिर्षकमा खर्च गरेर मन्त्रालयबाट बिल भुक्तानी गराउने अभ्यास रहेको छ।

मन्त्रीको संख्या बढ्दा प्रदेशको चालु खर्च बढ्ने भएको छ। तर, १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई जम्बो भन्न नमिल्ने मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले बताए। ‘योभन्दा अगाडि पनि एघार जना मन्त्री भएका हुन्। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्लाई जम्बो भन्न मिल्दैन। आपसमा सल्लाह गरेर नै मन्त्रालयहरूको संख्या पनि टुङ्गो लगाइन्छ।’ प्रदेश सभामा सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुँदा प्रदेश सभाका अन्य कामकारबाही प्रभावित भएका छन्। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका कयौं कानून निर्माण गर्न असफल रहेको प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन समेत संशोधन गर्न सकेको छैन।