सुदूरपश्चिममा मापदण्ड विपरीत बजेट निर्माण, सांसदसँग मागियो योजनाको विवरण

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मापदण्डलाई लत्याएर बजेट निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको छ।

प्रदेश सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम बजेट निर्माण गर्दा ऐन, दिग्दर्शन र मापदण्डको पालना गर्न सकेको छैन। बजेट निर्माण गर्दा, नेपालको संविधान, संघ र प्रदेश सरकारको आवधिक योजना, आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनको पालना गर्न नसकेको हो।

छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याका कारण सरकारमा रहेका मन्त्री, पहुँच भएका कर्मचारी र दलका कार्यकर्ताले चाहेको योजना मात्रै वार्षिक विकास कार्यक्रम बजेटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। योजना हत्याउन बिचौलियाको चलखेल भइरहेको बेला सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग समेत योजनाको विवरण मागेको छ।
प्रदेशले कस्ता योजना छनोट गर्ने?
वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थात् बजेट निर्माण सम्बन्धमा संघ सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० निर्माण गरेको छ। यो मापदण्डको दफा ६ मा पूर्वाधार आयोजनाको हकमा संघबाट तीन करोड रुपैयाँ र प्रदेशबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख छ।

मापदण्डमा नेपालको संविधानको अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका र संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयको आयोजनामा समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सुदूरपश्चिममा भने भनसुन, पहुँच र बार्गेनिङका आधारमा बजेट तर्जुमा हुने गरेको आवाज उठ्ने गरेको छ।

यो पटक बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समयमा सरकार परिवर्तन भएको, सरकारले पूर्णतासम्म नपाएको अवस्थामा विद्यमान ऐन, नियम र मापदण्डभन्दा फरक ढङ्गको बजेट आउने जोखिम बढेको छ। हरेक वर्ष मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुसबाटै वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया थालिनु पर्ने व्यवस्था छ।

तर, सुदूरपश्चिमबाट भने पहुँचको भरमा योजना छनोट हुने गरेको छ। सरकारमा भइरहने फेरबदलका कारण ऐन, नियम, दिग्दर्शन र मापदण्ड विपरीत बजेट आउने गरेको पूर्व प्रदेश सभा सदस्य अर्चना गहतराजले बताइन्। उनले सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले ऐन, नियम, दिग्दर्शन र मापदण्डको पालन हुन नसकेको बताइन्।
वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिने?
अल्पकालीन, दीर्घकालीन वा आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य तथा उदेश्य हासिल गर्ने माध्यम वार्षिक विकास कार्यक्रम हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गर्दा चालु मध्यकालीन खर्च संरचनालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय औल्याइएको छ।

यस्तै, संविधानमा भएका नीतिगत व्यवस्था, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, अनुसूची र अन्य सम्बन्धित प्रावधान, प्रदेशको आवधिक योजनामा उल्लेखित उद्देश्य, रणनीति तथा प्राथमिकता, प्रदेशको आवश्यकता, समस्या तथा सम्भावनालाई आधार मानेर सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

तर, सुदूरपश्चिम सरकारले यो पटक विद्यमान कानुन, दिग्दर्शन र मापदण्डको पालना गरेर बजेट आउनेमा प्रदेश सभा सदस्य  ताराप्रसाद जोशीले समेत आशंका गरेका छन्। उनले बजेट निर्माणको सम्पूर्ण चरण पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्रले काम गरेको विश्वास गरेका छन्। उनले सम्पूर्ण प्रक्रियाको अक्षरसः पालना हुने कुरामा भने आशंका गरेका छन्।
यस्तो छ वार्षिक बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया 
प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ मा वार्षिक विकास कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गर्दा एघारवटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण पुस मसान्तभित्र नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। माघमसान्तभित्र संघबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गरी फागुन मसान्तभित्र प्रदेश सरकारले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गरी मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ र मार्गदर्शन दिनुपर्छ।

चैत ७ गतेभित्र मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा र मार्गदर्शन निर्देशनालय वा जिल्लास्थित कार्यालयलाई पठाउने व्यवस्था छ। चैत १५ गतेभित्र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा जिल्लास्थित प्रदेश कार्यालयहरूले संयुक्त रुपमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी गरी माग संकलन गर्ने, चैतमसान्तभित्र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सबै प्रदेश कार्यालयले संयुक्त रुपमा जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट योजना छनोट र प्राथमिकीकरण गरि मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यसैगरी विषयगत मन्त्रालयले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्भाव्यता अध्ययन विश्लेषण र प्राथमिकीकरण गरी छ्नोटमा परेका आयोजना परियोजना बैंकमा प्रविष्ट जेठ १० गतेभित्र गरिसक्नु पर्छ। जेठ २० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बीच प्रस्तावित बजेट कार्यक्रम छलफल गरी अन्तिम रुप दिने काम हुनुपर्छ।

जेठ २८ गते मन्त्रिपरिषदबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर असार १ गते प्रदेश सभामा पेश हुने बजेटका लागि निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी आयोजना छनोट हुने जोखिम बढेको छ। बजेट माग्न विभिन्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, पूर्व प्रदेश सभा सदस्यहरूले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन बुझाइरहेका छन्। 

प्रक्रिया पूरा गरेर योजना छनोटमा सहभागी हुनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई समेत सरकारले आफ्ना योजनाको नाम र लिस्ट बुझाउन भनेको नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले बताए। ‘सरकारले प्रि–बजेट छलफल भनेर सामान्य छलफल गरेको छ। अन्य प्रक्रिया त के पूरा गरेको होला र? हामीलाई पनि योजनाको लिस्ट दिनु भनिएको थियो, बुझाइसकेका छौँ’, खड्काले भने, स्थानीय तह तथा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राथमिकीकरणसहित सिफारिस भएका योजना परियोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने र आयोजनको औचित्य, माग र त्यसले आर्थिक र सामाजिक पक्षमा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गरी आयोजनामा बजेट हाल्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।