सुदूरपश्चिम सरकारसँग स्थानीय तह रुष्ट, पाउँदैनन् विकासका योजना

धनगढीः कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले चारवटा योजना प्रदेश सरकारबाट माग गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्न विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत गरेर नगरपालिकाले चारवटा योजना प्रदेश सरकारसँग माग गरेको हो। पर्यटकीय क्षेत्र राजकाँडासम्म जाने सडक, कर्णाली चिसापानी पुलमा विद्युतीकरण र टीकापुर सडकमा विद्युतीकरणलगायतका योजनाहरु लम्कीचुहा नगरपालिकाले सुदूरपश्चिम सरकारसँग माग गरेको हो।

नगर सभाबाट पारित गरिएका, डिपीआर र इआइए भएका योजनाहरु समेत प्रदेश सरकारले पठाउन नमानेको हो। दुई आर्थिक वर्षसम्म नगरपालिकाले माग गरेका एउटा योजना पनि प्रदेश सरकारबाट परेका छैनन्। लम्कीचुहा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख सुशिला शाहीले प्रदेश सरकारले योजना नदिएको गुनासो गरेकी छन्। उनले भनिन, ‘सबै नगरपालिकाहरुले बजेट माग गरेका छौ।

सबै पालिकाले नियम अनुसार कार्यपालिका, नगर सभाबाट पास गरेर योजना मागेका छौ। तर, अहिलेसम्म एक योजना पनि परेका छैनन। अनि, हामीले योजना किन माग गर्ने?’ स्थानीय सरकारले नियम अनुसार माग गरेका योजनाहरु प्रदेश सरकारले नपठाउने गरेको आरोप लागेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका योजना स्थानीय सरकारले नगर सभाबाट पारित गरेर लिखित रुपमा माग गरे पनि पाउने गरेका छैनन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झ्यालबाट योजना पठाउने गरेको आरोप छ। सङ्घीय सरकारका योजनाको विषयमा प्रदेश सरकार जानकार नहुने, प्रदेश सरकारका योजनाका विषयमा स्थानीय सरकार जानकार नहुने अवस्था देखा परेको हो। प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले एकै योजनामा तीन तहका सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका योजना एकैमा पर्ने गरेका छन्।

स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी हुँदैन।’ स्थानीय सरकारले लिखित रुपमा माग गरेका योजनाहरुमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने तर, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यहरु र बिचौलियाहरुले आफ्नो पक्षमा योजनाहरु पार्ने परिपाटी सुदूरपश्चिममा देखा परेको तर्क गरिएको छ।

सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले पूर्व मन्त्रीहरुले शक्तिको दुरुपयोग गरेर बजेट लगेको बताए। उनले भने, ‘आफ्नो क्षेत्रमा भकाभक बजेट हालेका छौ। मन्त्रालयमा भएका साथीहरुलाई मेरो गाउँ–तेरो गाउँ गर्नु छ।’ सुदूरपश्चिमको विकास निर्माणमा तीन तहका सरकारको बिचमा सहकार्य, सह–अस्तित्व नभएको पाइएको छ।