आजै सुदूरपश्चिम सरकारमा जान माओवादी तयार, एमाले अलमलमै
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागि हुने विषयमा केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच छलफल हुँदैछ।
सरकारमा सहभागि हुने विषयमा दुई नेताबिच सहमति भए आजै प्रदेश सरकारमा सहभागि हुने माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य एवं पुर्व सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउँदले बताए। ‘माथि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीबिच यसै विषयमा छलफल भएर बेलुकासम्म टुंग्याउने र यदि सो विषयमा ढिलाई भए यता शपथग्रहण गरेर अघि बढ्न सकिने संभावना पनि छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै दुई महिना बित्नै लागेको छ। तर सरकारलाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन्। वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले सोही दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा र एक सातापछि नागरिक उन्मुक्तिकै टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसपछि भने मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि सांसदलाई जिम्मेवारी दिएका छैनन्। केन्द्रमा मन्त्रालयको भागबन्डा नहुँदा र एमालेले सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदा मुख्यमन्त्री सोडारीलाई सरकार विस्तारमा सकस भइरहेको हो। एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति रन्जिता पक्ष र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
तर, अहिले नागरिक उन्मुक्तिबाट रन्जिता पक्षका दुई सांसदबाहेक अन्य कोही पनि सरकारमा सहभागी छैनन्। शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले सरकारलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेका थिए। तर, एमालेले त्यहाँ पनि तत्काल सरकारमा सहभागी हुने अवस्था नरहेको बताएको छ।
एमालेले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएपछि माओवादी र स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अनुसार मन्त्री हुनेहरुको नाम केन्द्रले शनिबार पठाउन सक्ने र त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई मात्रै पनि सरकारमा सहभागी गराउन सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादी र स्वतन्त्रलाई भएपनि सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनबिच मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गो नलाग्दा पनि प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा माओवादीले तत्काल आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन आग्रह गरेको विषय पनि बाहिर आएको छ।
