सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट हत्याउन धनगढीमा बिचौलिया सक्रिय

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट हत्याउन बिचौलिया समूहहरू सक्रिय भएका छन्। सङ्घीय सरकारको बजेट आएको तथा प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणको काम चलीरहेका बेला कमिसन दिएर योजना हात पार्ने समूहहरू सक्रिय भएका हुन्।

सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने गरेका छन्।

सुदूरपश्चिममा भने बजेट हात पार्न पहुँच र पैसाको प्रयोग हुने गरेको छ। यो वर्ष बजेट हत्याउने समूह गाउँदेखि सहरसम्म सक्रिय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका एक जना सदस्यले बताएका छन्। उनले अग्रिम कमिसन दिएर प्रदेश सरकारका योजना हात पार्ने गिरोह सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्। ती प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरू गाउँ घरबाट कमिसन उठाएर बजेट हत्याउने दाउमा लागेका हुन्।

जनप्रतिनिधि नै योजना हात पार्न कमिसन दिन्छन्

‘तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै कमिसन दिएर प्रदेश सरकारबाट योजना हात पार्छन्,’ प्रतिपक्षी दलका अर्का एक सांसदले भने, ‘पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले अलिखित निर्णय गरेर पालिकाको पैसा कमिसन दिन प्रयोग गर्ने गरेका छन।’

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकारबाट योजना हात पार्न धनगढी केन्द्रीत भइसकेको ती प्रदेश सभा सदस्यको दाबी छ। प्रदेश सरकारबाट योजना पार्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अग्रिम कमिसनका रूपमा कुल बजेटको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउने गरेको तर्क उनले गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा कमिसन दिएर योजना हात पार्ने गलत अभ्यासका कारण राजनीतिक र आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले हरेक वर्ष योजना हत्याउने गरेको गुनासो गरिँदै आएको छ।

कस्ता–कस्ता योजना हालिन्छन् कमिसन खाएर?

प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र सरकारी अधिकारीसँग पहुँच भएका बिचौलियाहरूले पचास लाखसम्मका योजनामा अग्रिम कमिसन दिने गरेका छन्। बिचौलियाहरूले सर्वसाधारणदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट बजेट हाल्न पहल गर्ने भन्दै कमिसन उठाउने गरेका हुन्। कमिसन खाएर सबैभन्दा बढी तटबन्धका योजना हात पार्ने गरिएको छ। नाम नबताउने सर्तमा बैतडीका एक जना स्थानीय नेताले तटबन्ध, सिँचाइ कुलो, खानेपानी, पदयात्रा मार्ग, मन्दिर तथा सामुदायिक भवन र विद्यालय भवनका योजना हाल्न कमिसन उठाइने गरेको बताए। उनले अनुदान, पर्यटन पूर्वाधार तथा कृषिसँग सम्बन्धित योजनाहरूको पनि खरिद बिक्री हुने गरेको बताए।

स्ववियु सभापतिदेखि स्थानीय व्यापारी योजना हाल्ने बिचौलिया

प्रदेश सरकार, प्रतिपक्षी दलका स्थानीय तथा जिल्लास्तरका नेतादेखि लिएर राजनीति नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू कमिसन उठाएर प्रदेश सरकारको बजेट हत्याउन क्रियाशील हुने गरेका छन्। स्थानीय व्यापारीदेखि क्याम्पसका स्ववियु सभापतिहरू समेत बजेट हाल्ने भनेर कमिसन झोलामा बोकेर धनगढी पुगेको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका एक जना प्रदेश सभा सदस्यले बताए। उनले व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यक्ति र विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकाहरू नै कमिसनको खेलमा लाग्नु विडम्बना भएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको बजेट बनाउने काम चलीरहेका बेला धनगढीमा बिचौलिया एकआपसमा जोडिने काम पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। बिचौलियाहरूले गत वर्ष उठाएको कमिसनको समेत यो वर्ष योजना हाल्ने दाउमा रहेको बताइएको छ।

रोकिएला त योजना खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्ति?

प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइने चटारो लागेको बेला दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले भने पूर्णता पाएको छैन। बजेट तयार गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै यो समाचार तयार गर्दासम्म मन्त्री विहीन छ। यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। यस्तो, अवस्थामा कर्मचारीलाई प्रभावमा तथा मुख्यमन्त्रीलाई दबाबमा राखेर बजेट निर्माण गर्न लगाउने रणनीति सत्तारूढ दलहरूमै देखिएको छ।

बजेट निर्माण हुँदासम्म मुख्यमन्त्री सोडारीलाई दबाबमा राखेर अनुकूलका योजना छनोट गर्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा नेकपा एमाले र माओवादी रहेको काँग्रेस प्रदेश सभा सदस्यको दाबी छ।

सत्तारूढ दलहरूको तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने रणनीति देखिएकाले गत वर्ष कमिसनमा योजना हाल्ने काम निरुत्साहित भएकोमा यो वर्ष भने पहिलो प्रदेश सरकारले संस्थागत गरेको विकृति थप मौलाउने चिन्ता गरिएको छ। यता, पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीको दलका प्रदेश सभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले योजना खरिद बिक्री गत वर्ष रोकिएको दबी गरे। तर, उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का योजना खरिद–बिक्री हुन थालेको विषयमा जानकारी नभएको बताए।