सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिममा सवा दुई अर्बका सडक योजनामा सम्झौता हुन बाँकी

 फाईल फोटो
फाईल फोटो
२०७६ जेठ १५, १२:१७ कमल सावद

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका सडकका योजनाहरुको अझै ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन्। आर्थिक बर्षका डेढ महिना मात्रै बाँकी रहेपनि अहिले सम्म सडक योजनाको ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ११ करोड बढिका सडकका योजनाहरु चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। तर चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला सबै सडक योजनाहरुको कार्यान्वयनको चरणमा जाने आशंका बढेको हो। पूर्वाधार कार्यालयहरुले सडकका योजनाहरुको सम्झौता गर्न बाँकी छ भने उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भईरहेका योजनामा पनि काम सुस्त छ। 

प्रदेश सरकारबाट ५० करोड बढि बजेट पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीलाई सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा अख्तीयारी गएको छ। बैतडीकोे पाटन–पञ्चेश्वर सडकको ३५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने योजना रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटर मात्र कालापत्रे हुने छ। अन्य १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे ठेक्का सम्झौताका लागि पनि पूर्वाधार कार्यालय बैतडीले सूचना जारी गरेको छ। नयाँ सडकको ट्याक खोल्ने, कालोपत्रे गर्ने तथा मोटरेवल र झोलुङगे पुल सहितका दुई सय बढि योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमा प्रमुख जगदिश जोशीले बताए।

पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुराले चालु आर्थिक वर्षमा ४५ करोड हाराहारीका ७० सडक योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। तर केही सडकको मात्र निर्माण सम्झौता भएको छ भने धरै सडक निर्माणको चरणमा पनि गएका छैनन्। डडेल्धुरा र डोटीमा ३/३ सडकलाई ८ प्याकेजमा कालोपत्रे गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। तर निर्माण कम्पनीसंग निर्माण सम्झौता भने अझै हुन बाँकी रहेको पूर्वाधार कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले बताए। कैलालीमा पनि सडक योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन्। बहुबर्षिय सडक योजनाहरुको ठेक्का सम्झौता नभएको पूर्वाधार कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले बताए।

 ठेक्का सम्झौता भएका कतिपय सडकहरु भने निर्माणको चरणमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले विनियोजन गरेका सडक योजनाहरुको संख्या धेरै भएकाले पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौति रहेको बताईएको छ। स्थानीय तहको जस्तै प्रदेश सरकारले पनि टुक्रेटाक्रे योजना बनाएपछि सम्झौतामै धेरे समय लागिरहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले बताए।  प्रदेश सरकारले सडक योजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा पनि अनियमितता भईरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय यसअघि नै कालोपत्रे भएका सडकमै फेरी कालोपत्रेको योजना राखिएको छ भने कतिपय ट्रयाक खोलिसकेका सडकमा ट्रयाक खोलने योजना राखिएको छ। 

 

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस