मालपोत कार्यालय धनगढीमा विज्ञापन नगरेरै १६ जना कर्मचारी भर्ना

धनगढीः भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढीमा विज्ञापन नगरेरै १६ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको छ।

संघीय सरकार मातहतको सो कार्यालयमा वर्षको दुई पटक सम्झौता गरेर करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने काम हुँदै आएको छ। कार्यालय प्रमुखबाटै सार्वजनिक सूचनाबिना कर्मचारी राख्ने काम भएको हो। बिना विज्ञापन भर्ना गरिएका ती कर्मचारीको तलब सुविधामा वार्षिक झण्डै ४९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक रुपमा कुनै सूचना नै जारी नगरेर श्रेणी विहीनका कर्मचारी भर्ना गरेका हुन्। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, धनगढीका प्रमुख प्रेम दौल्यालले भने, ‘श्रेणी विहीनबाहेकलाई करारमा राख्न मिल्दैन। श्रेणी विहीनको दरबन्दी खाली भएपछि करारमा राख्न मिल्छ। ६÷६ महिनामा करार सम्झौता हुन्छ।’

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, धनगढीमा श्रेणी विहीन कर्मचारीहरु विज्ञापन तथा सूचना सार्वजनिक नगरेरै भर्ना गरिएका हुन्। मालपोत कार्यालका प्रमुखले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा श्रेर्णी विहीन कर्मचारी भर्ना गर्दै आएका छन्। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, धनगढीमा हाल १६ जना कर्मचारी श्रेणीविहीन छन्।

विज्ञापन नखोलेरै राखिएका ती कर्मचारीको तलबमा मात्र वार्षिक झण्डै ४९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। एक वर्षमा २ पटक करार सम्झौता हुने गरेको छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, धनगढीका प्रमुख दौल्यालले कार्यालय सरसफाई र फाइलहरु व्यवस्थापनका लागि कार्यालय सहयोगिहरुले काम गर्ने बताए। मालपोत कार्यालय, धनगढीमा बिना विज्ञापन भर्ना गरिएका १६ जना कर्मचारीको तलब सुविधामा वार्षिक ४८ लाख ९६ हजार दुइ सय चार रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ।

हलुका सवारी चालकले मासिक २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ, कार्यालय सहयोगीले मासिक २४ हजार सात सय २ रुपैयाँ, स्वीपरले १० हजारमा काम गर्दै आएका छन्। ती कर्मचारीको तलब सुविधाका लागि मासिक २ लाख ८४ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। मालपोत कार्यालय, धनगढीमा मासिक ३२ हजार ९ सय तलब सुविधा दिने गरी तीन जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएको छ।

एक जना तामलेदार छन्। उनको मासिक तलब २४ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ तोकिएको छ। चार जना श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब सुविधाका लागि मालपोत कार्यालय, धनगढीको एक महिनामा एक लाख २३ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। एक वर्षमा तलब सुविधामा मात्र १४ लाख ८० हजार ६ सय २० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार मापदण्ड बनाएको छ। करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लागु गरिएको छ।