सुदूरपश्चिममा योजना आयोग गठनमा ढिलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तेस्रो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन तयारीमा रहेको छ। ऋहिले प्रदेशसभा सदस्यहरुको माघमा आधारित योजनाहरु छनौट भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा  पनि योजना पहुँच आधारमा छनौट हुदा उपलब्धी शुन्य रहेको आरोप प्रदेश सरकारले खेप्दै आएको छ भने तेस्रो बजेटका योजना छनौट गर्दा पनि आयोग गठन हुन नसक्दा फेरी सोही समस्या दोहोरिने संकेत देखिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो बर्षका लागि तीन महिने बजेट ल्याउँदा र दोश्रो वर्र्ष पूर्ण बजेट ल्याउँदा पनि पहुँचकै भरमा योजना छनौट भए। प्रदेश योजना आयोग गठन नभएकै कारण सरकारले पहुँचको आधारमा योजनाहरु छनौट गर्दै आएको छ भने प्रदेश सरकारसंग दीर्घकालीन र अल्पकालिन योजना समेत छैन्।

आयोग गठन नहुदा बहुउपयोगी योजनाहरु छनौटमा प्रदेश सरकार चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ। तेस्रो आर्थिक वर्ष सुरु हुदा पनि प्रदेश योजना आयोग गठनको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छैन्। विकासे योजनाहरुको बैँकको रुपमा हरिदै आएको योजना आयोग नभएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेशसभा सदस्यहरु योजना पार्न दौडधुप गर्दै छन्। प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरीले योजनाहरु छनौट गरेर मन्त्रालयहरुलाई दिएको बताए।  प्रदेश योजना आयोगले विभिन्न जिल्लाहरुबाट माग भइआएका योजनाहरुलाई सञ्चित गर्दै आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासे योजनाहरुको महत्व तथा प्रभावकारीताका बारेमा अध्ययन समेत योजना आयोगले गर्नुपर्ने हो।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग नभएकाले प्रदेशको विकास रणनीति पनि छैन्। प्रदेशसभा सदस्यहरुले माग गर्दै आएका टुक्रे–टाक्रे योजनाहरुमा सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। टुक्रे–टाक्रे योजनहरुमा सरकार भुलेको र प्रदेश गौरबका योजनाहरुमा सरकार चुकेको नेपाली कांग्रेश सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदिय दलको नेता रणबहादुर रावलले बताए।  आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को योजना छनौटमा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पनि भ्याई–नभ्याई छ। निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न उनीहरु मन्त्रालय–मन्त्रालयहरुमा दैनिक धाउने गरेका छन्।

निर्वाचन क्षेत्रबाट माग भईआएका विकासका योजनाहरुका फाईलहरु बोक्दै उनीहरु मन्त्रालयहरुमा धाई रहेका हुन्। तर प्रदेश सभा सदस्यहरुले कार्यकर्ता खुसी पार्न धेरै योजनहरु मग हुदै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाबाट माग भई आएका योजनाहरुलाई सञ्चित राख्ने सरकारसंग संयनत्रको भने अभाव रहेको छ। यो आर्थिक बर्षमा योजना आयोग गठन नहुने सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए। उनले प्रदेश सरकार अर्काे आर्थिक बर्षमा योजना आयोगका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए।