धनगढीका मेयर भन्छन्, ‘बिचमै बजेट काट्ने प्रवृत्तिले बनेका योजना ध्वस्त हुँदैछन’
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः पुँजीगत खर्च र चालु खर्चबिच ठूलो खाडल छ। पूँजी निर्माण गर्ने बजेटको कार्यान्वयन १५ प्रतिशत पुग्दा साधार खर्च भने बढेर पाँच गुणा नाघ्छ।
जुन पूँजी निर्माणका लागि घातक हो। साधारण खर्च १५ प्रतिशत पुग्दा पुँजीगत बजेट बढेर पाँच गुणा पुग्ने गरी बजेटको मोडालिटी र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सकेमा मात्र पूँजीको निर्माण हुन्छ। तलब, भत्ता, सवारी मर्मत, भ्रमण, खाना खाजाको बजेट भने सतप्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। तर सडक, पुल, सिँचाई, कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायत पूँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म विकासको अनुभुति गर्न सकिँदैन्।
साधारण खर्च बढ्दै जाने तर पुँजी चलायमान बनाउने पुँजीगत खर्च घट्दै जाँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र खस्किन पुगेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले बताएका छन्। ‘जब व्यापार व्यवसाय बढ्छ अनि बजेटको आकार पनि बढ्ने हो। व्यापारीले रोजगारी बढाउन सकेन, लगानी बढाउन सकेन भने कर तिर्न पनि सक्दैन्। त्यसको सोझो असर सरकारले उठाउने राजस्वमा पर्छ। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनेकै छैन्।’
पहुँचको आधारमा योजना छनोट र त्यसैमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति विद्यमान छ। यस्तो कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ।’ आवश्यकताको आधारमा बजेट आउनुपर्छ र त्यो यथार्थपरक हुनुपर्छ। मेयर हमाल भन्छन्, ‘हाम्रो देशको पहिलो प्राथमिकता के हो? पहिचान हुनु जरुरी छ। जति पुँजी हामीसँग छ त्यही अनुसार बजेट निर्माण नभएसम्म विद्यमान अवस्थामा सुधार आउनै सक्दैन।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हाम्रो लाइफलाइन भनेका छौँ, तर त्यसको हालत सबै सामु छर्लङ्ग छ।’ जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा हाम्रो पुँजी निर्माण हुन्छ त्यही क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्दा कसरी पुँजी निर्माण हुन्छ? कम प्राथमिकताका योजनालाई केही समय होल्ड गरेर बढी प्राथमिकता भएका योजनामा बजेट हाल्नुपर्ने मेयर हमाल बताउँछन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रोजेक्टमा बजेट हाल्नुको विकल्प छैन्।
‘सुरुमा बजेट यति दिन्छौँ भनेर घोषणा गर्ने परिपाटी छ। पछि मन्त्रालयले बजेट कटौति भएको पत्र पठाउँछ। त्यसबाट त तयारी अवस्थामा राखिएका प्रोजेक्ट नै धराशायी हुन्छन्। बजेट क्लिन र ठोस रुपमा आउनुपर्छ। बजेट एकपटक ल्याइसकेपछि घटाउने काम गर्नुहुँदैन। बजेट यथार्थमा आधारित भएर आउनुपर्छ।’ निजी क्षेत्रलाई थुन्ने र तर्साउने काम अन्त्य नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने मेयर हमालले बताए।
निजी क्षेत्रलाई राज्यका अनेक संयन्त्रले आशंका गर्ने गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। हमालले राजनीतिक दलहरु आफूलाई बलियो बनाउन लाग्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बनेको समेत बताउँछन्। हमालले उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको अनियमितता आफू निर्वाचित भएर आएपछि रोकेको बताएका छन्। ‘एक करोड बजेट भएको योजनामा उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुन्छ।
समितिको अध्यक्ष र सदस्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्छन्। समितिले ६० लाखमा त्यो काम निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिन्छ। अनि कसरी काम हुन्छ।’ ‘मैले मेरो नगरमा यो काम रोके’, उनले भने। कम प्राथमिकताका योजनालाई हटाएर जनतालाई बढी प्रभाव पर्ने आयोजनालाई सीमा तोकेर सक्नुपर्ने उनले बताए। हमालले संघ सरकारले कम आकारको बजेट ल्याए स्थानीय तहले पनि त्यहीअनुसार काम गर्ने बताए। संघ सरकारले अनाहकमा स्थानीय तहको अनुदान काट्ने गरेको बताए।