कैलाली अदालतबाट दोषी ठहर भएका साढे १७ सय व्यक्ति गायब!

धनगढीः जिल्ला अदालत कैलालीबाट विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका साढे सत्र सय व्यक्ति फरार सूचिमा छन्।

अदालतबाट मुद्दा फैसला भएर जरिबाना र कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू अदालतमा उपस्थित नहुँदा फरार सूचिमा परेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म अदालतबाट दोषी करार भएका एक हजार ७ सय ४८ जनालाई १२ करोडभन्दा बढी जरिबान तोकिएको छ।

दोषी करार भएकाहरुले करिब २ हजार वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने फैसला जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म कैलाली जिल्ला अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा एक हजार ७४८ जना व्यक्ति दोषी करार भएका छन्। अदालतबाट दोषी करार भएका व्यक्तिलाई  जिल्ला अदालतबाट जरिबाना र कैद भुक्तानीको आदेश भएको छ।

अदालतबाट २०६५ साउनदेखि  गत वर्षसम्म फरार प्रतिवादीहरूबाट १२ करोड ८ लाख ५९ हजार ४९९ रुपैयाँ जरिबाना असुल गर्नुपर्ने फैसला भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म  दोषीहरूबाट ४ करोड ४४ लाख ९० हजार २६५ रुपैयाँ थप जरिबाना असुल गर्नुपर्ने अदालतबाट आदेश भएको छ। गत वर्षसम्म अदालतले मुद्दाका दोषीहरूबाट १६ करोड ५३ लाख ४९ हजार ७६५ रुपैयाँ जरिबाना असुल गर्नुपर्ने आदेश भएको छ।

२०६५ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले २ हजार ७ सय ७४ वर्ष १० महिना २४ दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने फैसाल भएको छ। तर जिल्ला अदालतको फैसलाको शतप्रतिशत कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन्। अदालतबाट भएका फैसालामध्ये पूरानो जरिबाना ३ करोड २६ लाख ६५ हजार १७ रुपैयाँ र ७९ वर्ष २ महिना १६ दिनको कैद भुक्तानी असुल गरिएको छ।

यस्तै, नयाँ फैसलाको १ करोड २५ लाख ६६ हजार ३९७ रुपैयाँ तथा ७६४ वर्ष ९ महिना १६ दिनको कैद भुक्तानी असुल भएको अदालतले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ। कैलाली अदालतले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म चार करोड ५२ लाख ३१ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ असुल गरेको छ भने ८ सय ४४ वर्ष ७ दिनको कैद फर्छ्यौट गरेको छ।

२०६५ देखि २०८० को असार मसान्तसम्म कैलाली अदालतले ८ करोड ८१ लाख ९४ हजार ४८१ रुपैयाँ र एक हजार ७ सय १८ वर्ष ११ महिना १ दिन दोषीहरूलाई कैद भुक्तान गर्न बाँकी देखिएको छ। अदालतबाट चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म थप ३ करोड १९ लाख २३ हजार ८६८ रुपैयाँ जरिबाना र २ सय ११ वर्ष ११ महिना १६ दिन कैद जरिबाना हुने फैसला भएको छ। जिल्ला अदालत कैलालीबाट चैत मसान्तसम्म गरिएका फैसलाबाट राज्यले १२ करोड १ लाख १८ हजार ३५० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने दोषी ठहर भएकहरूले एक हजार ९३० वर्ष १० महिना १७ दिन कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ।