सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

धनगढीमा मालपोत कार्यालयकै दुई बिघा ७ कट्ठा जमिनको छैन लेखाजोखा

२०८१ वैशाख ३०, ०६:५४ नारायण अवस्थी

धनगढीः मालपोत कार्यालय धनगढी आफै लालपुर्जा विहिनको अवस्थामा छ।

मालपोत कार्यालय धनगढी रहेको स्थानको जग्गा कार्यालयको नाममा दर्ता भएको छैन्। सो जमिन कोष तथा तहसिल कार्यालय धनगढीको नाममा दर्ता छ। २०६० सालमा नयाँ नापी हुँदा कार्यालयले लालपुर्जा बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म बेवास्ता गरेको हो। हाल कार्यालय रहेको स्थानमा १ बिघा १९ कट्ठा तथा अदालत रोडमा ७ कट्ठा जग्गा मालपोत कार्यालयको हक लाग्ने भए पनि जग्गाको कुनै लेखाजोखासम्म गरिएको छैन।

मालपोत कार्यालय धनगढी कार्यालय रहेको स्थानको जग्गाको लालपुर्जा छैन। २०३४ सालमा कोष तथा तहसिल कार्यालय धनगढीको नाममा श्रेस्ता कायम रहेको एक बिघा १९ कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने हो मालपोत कार्यालयसँग। तर पुरानो नक्सामा भएको पूरै जग्गा अहिले मालपोत कार्यालयको हकभोगमा छैन। न मालपोतसँग आफ्नो पूरै जग्गामा हकभोग कायम छ न त बाँकी रहेको जग्गाको लालपुर्जा नै।

मालपोत कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालले जग्गाको नापजाँच गरेर हालसाबिक गर्न भनेर नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताए। तर नापीबाट जवाफ नआएको उनले बताए। फेरि नापी कार्यालयलाई लेखी पठाएर जग्गाको हालसाबिक गरेर लालपुर्जा बनाउने दौल्यालले बताए। तत्कालीन कोष तथा तहसिल कार्याल धनगढीको नाममा त्रिनगर २ (ख) को कित्ता नम्बर ४८ को एक बिघा १९ कट्ठा र त्रिनगर २ ख को कित्ता नम्बर १३१ को ८ कट्ठा जग्गा रहेको पुरानो श्रेस्तामा देखिएको छ।

२०४२ सालसम्म भूमि प्रशासन अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेकोमा त्यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गठन हुँदा मालपोत कार्यालय अलग्गै अस्तित्वमा आएको हो। २०३४ सालदेखि अहिलेसम्म मालपोत कार्यालयबाट लाखौं लालपुर्जा बनेको भए पनि कार्यालयले आफ्नै लालपुर्जा बनाउन भने सकेको छैन।

नक्सा तथा अन्य कागजात हेरेर जग्गाको नापी बारे निर्णय लिइने नापी कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी दीर्घराज पाण्डेले बताए। ‘गत वर्ष नै मालपोतबाट पत्र आएको रहेछ। अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। नापनक्सा हेरेर जे गर्न सकिन्छ त्यो चाँडै गर्छौं’, नापी अधिकृत पाण्डेले भने। धनगढी–१ मा नयाँ नापी २०६० मा भएको हो। नयाँ नापीपछि गोश्वराबाट नापी कार्यालयले आफ्नो पुर्जा बनाएको भए पनि मालपोत कार्यालयको भने बनाएको छैन।

हाल मालपोत कार्यालय रहेको ठाउँमा मालपोत कार्यालयको स्वामित्वमा एक बिघा १९ कट्ठा जग्गा आउनुपर्नेमा फिल्डमा भने चारैतिरबाट जग्गा घटेको छ। केही जग्गामा न्याधिवक्ताको कार्यालय बनेको छ भने उत्तरतर्फको केही जग्गा सामाजिक विकास मन्त्रालय र पूर्वतर्फको जग्गा नेपाल टेलिकमभित्र घुसेको दाबी छ।

नापी कार्यालयबाट पत्रको जबाफ आएपछि जग्गाको क्षेत्रफलबारे थाहा हुने कार्यालय प्रमुख दौल्यालले बताए। अरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिएर जग्गाको मालिक बनाउने अधिकार पाएको मालपोत कार्यालय धनगढीले आफ्नो नाममा आउने जग्गाको पूर्जा बनाउन भने सकेको छैन।

नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस