समय घर्किएपछि सेती अस्पताललाई प्रादेशिक बनाउँन बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिने बेला बजेट पठाएपछि सेती अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने योजनाले यसवर्ष पूर्णता नपाउने देखिएको छ। सेती अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विस्तार गर्नका लागि संघिय सरकारले समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको रकमको अख्तियारी केही दिन अघि मात्र अस्पतालले पाएको छ। प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विस्तार गर्नका लागि संघिय सरकारबाट प्राप्त भएको २१ करोड १२ लाख मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिले ८ करोड बजेटको अख्तियारी सेती अस्पताललाई दिएको छ।

समय अभाव भएका कारण उक्त बजेट पनि खर्च नहुने भएपछि फ्रिज जाने देखिएको छ।  मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्रै   २१ करोड १२ लाख मध्ये ८ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ भने करिब ३ करोडको अख्तियारी पठाएको अस्ताललका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले जानकारी दिए।  आर्थिक वर्ष सकिन केही समय मात्र बाँकी रहेकाले असार मसान्त भित्र काम सकिनेमा स्वयंम अस्पताल नै विश्वस्त नरहेको पाईएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिने बेला प्राप्त भएको बजेट खर्च गर्न भने समस्या हुने भएपनि अस्पतालले तत्काललाई केही पूर्वाधार विस्तार र संरचना निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेको मेसु पाण्डले बताए। प्रदेश सरकारले ढिलो गरी बजेटको अख्तियारी पठाएकै कारण सेती अस्पतालाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विस्तार गर्ने योजनाले यसवर्ष भने सार्थकता नपाउने देखिएको छ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगन हमालले भने अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिनमा गरेको ढिलाईका कारण योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको दावी गरेका छन्। झण्डै साढे ३ दशकदेखि स्तरोन्नतीको पर्खाईमा रहेको सेती अस्पतालमा जनशक्ती, संरचना र शैया अभावको बिकराल समस्या रहेको छ।

अस्पतालमा सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्यचौकी, जिल्ला अस्पतालहरु, महाकाली अञ्चल अस्पतालदेखी उप–क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरावाट पनि विरामी रेफर भएर आउने गरेका छन। तर अस्पतालको सेवा सुधार र पूर्वाधार विस्तारका लागि विनीयोजन हुने बजेट पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा आउने गरेका कारण समय अपुग भएर फ्रिज जाने गरेको छ।

बजेट समयमै प्राप्त भए सदुपयोग गर्न सकिने अस्पतालका मेसु पाण्डे बताउछँन्। चुनावका बेला सेती अस्पताललाई तीन सय र पाँच सय शैयामा स्तरोन्नती गर्ने भन्दै आश्वासन बाड्ने नेताहरु विजयी भएपछि गुमनाम नै भएका छन्। अहिले उक्त विषयमा सोध्दा प्रतिक्रिया समेत दिन नेताहरु अस्वीकार गर्दै आएका छन्।