धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न रुख कट्न सुरु

धनगढीः कैलालीको धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि रुख कटानको काम सुरु भएको छ। क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। निर्माण कम्पनीले बिहिवारदेखि रुख कटानीको काम सुरु गरेको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ पटेलामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रका २ हजार पाँच सय ६१ वटा रुख कटानीको काम सुरु गरिएको छ। क्षेत्रीय सहरी विकासले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)मा २ हजार ६ सय तीन रुख कटानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि २ हजार पाँच सय ६१ रुख मात्र उक्त क्षेत्रमा कटानी गर्नुपर्ने देखिएको हो। बिहिवारदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि रुख कटानीको काम सुरु भएको डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले बताए। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले दिएको २२ हेक्टर वन क्षेत्रका रुखहरूको मूल्याङ्कन गरेको थियो। डिभिजन वन कार्यालयको मूल्याङ्कनमा उक्त क्षेत्रमा २ हजार पाँच सय ६१ वटा रुखहरू रहेको पाइएको हो।

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुने क्षेत्रका रुखहरूबाट ३८ हजार आठ सय २८ दशमलव ८ क्यू फिट काठ र एक सय २७ चट्टा दाउरा सङ्कलन हुने मूल्याङ्कन गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा खयर, असिना, सिसौ, हल्दु, जामुनल गाएतका रुखहरू रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले क्षेत्रीय सहरी विकास कायोजनालाई जेठको अन्तिमसम्म रुख कटानीको काम सक्न भनेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुने २२ हेक्टर क्षेत्रका रुख जेठ मसान्तसम्म काटि सक्नु पर्ने डिभिजन प्रमुख कडेलले बताए।

कम्तीमा ५० वर्षका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण सुरु भएको हो। एसियाली विकास बैँक (एडीबी)को ९६ करोडको लागतमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न सम्झौता भएको थियो। केन्द्रमा फोहरमैला र दिसाजन्य फोहरको व्यवस्थापन गरिने छ। दिसाज्य फोहरलाई मलको रूपमा बिक्री गरिने धनगढी उपमहानगरपालिकाले बताएको छ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल भन्नाले फोहरमैला प्रशोधन गर्न स्थानीय तहले तोकेको स्थल हो। कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्याएर मात्र एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा विसर्जन गरिन्छ।

धनगढीमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि २०७९ पुस १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिका–७ पटेलमा क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत नेपाल सरकारले केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको हो। तर, जग्गाको भोगाधिकार र रुख कटानीको आदेश नभएकाले काममा ढिलाई भएको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ७७ लाख र क्षेत्रीय सहरी विकासले ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गरेपछि रुख कटानीको अनुमति आएको थियो। एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि प्रयोग हुने २२ हेक्टर जग्गाको ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा गरिएको हो।