पर्ती जग्गाको व्यवस्थापन नभए स्मार्ट सिटी धनगढीको परिकल्पना पुरा हुनेमा आशंका

स्थानीय सरकार आएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि धनगढीमा देखिएको पर्ती जग्गाको समस्या समाधान हुन सकेको छैन्। चुनावमा लालपुर्जा वितरणको आश्वासन बाडेको २ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आश्वासन पुरा नहुँदा अहिले सम्म समस्या कायमै रहेको हो। अहिले पनि धनगढी उपमहानगरपालिकामा विभिन्न समयमा नाप नक्सा भएका तथा हाल सम्म पनि जग्गाको स्वामित्व नपाएका उप–महानगरवासीको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको वडा नम्बर ७ का स्थानीय रमेश सिंहले गुनासो गरे।

पर्ती जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसके धनगढी उप–महानगरपालिकाले लगाएको स्मार्ट सिटीको नारा परिकल्पनामै सिमित हुने नगरवासीको भनाई छ। धनगढी उप–महानगरपालिकामा पर्ती अथवा एलानी जग्गाको समस्या रहेको छ। तर पटक–पटक यसै मुद्धालाई चुनावी एजेण्डा वनाई चुनाव जितेका नेताहरु दिएको आश्वासन पनि पुरा हुन सकेको छैन्।

स्थानीय तहबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधीहरुले पनि पर्ती जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। लामो समय सम्म पर्ती जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा धनगढी उप–महानगरपालिकाले लगाएको स्मार्ट सिटिको नारा पनि परिकल्पनामै सिमित हुने वडा नम्बर ५ का स्थानीय पदमराज भट्टले बताए। ऐलानी जग्गा सहित ठुला मात्रामा रहेको सुकुम्वासी वस्तीलाई पनि व्यवस्थापन गर्न उप–महानगरपालिका असफल भएको छ। ऐलानी जग्गामा वर्षौ देखि वसावास गर्दे आएका धनगढी वासीहरु लालपुर्जा नहुदा विभिन्न सेवा पाउनबाट वञ्चित भईरहेका छन्।

जग्गाको व्यवस्थापन विना त्यसैले धनगढीलाई स्मार्ट सिटि वनाउछु भन्नु फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा सजिलो नभएको तर्क नगरवासीको छ। ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापन नभए सम्म विकास र समृद्धीको सपना पुरा नहुने देखिएको छ। सो समस्या समाधान गर्नको लागि विभिन्न आयोगहरु समेत गठन गरिएको भएपनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन्।

धनगढी उप–महानगरपालीकामा मात्रै झण्डै ५ हजार भन्दा बढि परिवारको बसाई ऐलानी जग्गामा रहेको भएपनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि भने स्थानीय तह योजना विहिन छ। च्ुनावमा आश्वासन बाडेपनि अहिले अर्को सरकारको कमजोरी भएको भन्दै पन्छिने प्रयास भने भईरहेको छ। धनगढी उप–महानगरलिकाका प्रवत्ता सन्तोष मुडभरीले भने यस सम्बन्धि कानुन वनाउन ढिलाई हुन व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताए।