सुदूरपश्चिममा सरकार ढाल्ने र बनाउनेमै बित्यो एक वर्ष

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सङ्घीयता लागू भएको सात वर्ष पूरा भइसक्यो। तर वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारका हिसाबले बलियो सङ्घीयता अझै आउन सकेको छैन।

सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा सङ्घीयताले मजबुत उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। प्रदेशका हरेक मुख्यमन्त्रीको ‘रेडिमेट’ भाषण छ, ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्र अनुदार देखियो। सङ्घले मुठ्ठी कसेर बस्दा प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेहरू बढे।’ २०७४ देखि हालसम्म केन्द्रसँग अधिकार मागेरै प्रदेशको समय बितेको छ। तर आफूले प्राप्त गरेका अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्न सबै सरकार र सरोकारवालाहरू चुकेका छन्।

जसका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ। त्यसमाथि सरकार गठन र विघटनको अस्थिर समीकरणले आलोचना चर्किएको छ। हरेक पटक केन्द्रमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको बाछिटाले सुदूरपश्चिमलाई भिजाउने मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ बगाउने गरेको छ। प्रदेशले स्वायत्त भएर निर्णय लिन नपाउँदासम्म नागरिकले अपेक्षाकृत सुविधा पाउँदैनन्। त्यसतर्फ दलहरू जिम्मेवार पनि छैनन्।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चैत २२ गते राजीनामा दिए। फागुन २३ गते माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शाहले प्रयत्न गरेका थिए। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसद र स्वतन्त्र एक सांसदले त्यो दिन सदनमा नआउने जनाएपछि शाहले राजीनामाको बाटो रोजेका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले भोलि (आइतबार) सम्म सरकार बनाउने समय दिएका छन्। यसअघि नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावल विश्वासको मत पाउन नसकेर एक महिनामै बाहिनु परेको थियो। टीकापुरबाट उदय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठनदेखि नै चर्चामा छ। २०८० को सुरुदेखि अन्तिमसम्म पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरी चर्चामा रहे। जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका दोषी रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपछि पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि चर्चापरिचर्चा कायमै छ।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटेका थिए। उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशमले आममाफी पाए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए। आममाफी पाएर रिहा भएका चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भए पनि उनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन्। अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठलाई नै आयोगले वैधानिकता दिएपछि रेशम सोही समयदेखि रुष्ट छन्।

यसैबाट संरक्षक रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिचको खटपट पनि सुरु भयो र अहिले पनि जारी छ। नागरिक उन्मुक्तिको आन्तरिक कलहको असर सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि परेको छ। रेशम पुरानै गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा छन् भने रञ्जिता नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिनुपर्ने पक्षमा छिन्। यसका साथै मन्त्री बनाउने र फिर्ता बोलाउने खेल पनि २०८० मा बढी नै देख्न पाइयो।