धनगढीमा कानुन मन्त्रालयबाटै सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न आनाकानी

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्खाल निर्माण गरेको छ।

धनगढी पार्क मोडस्थित नगरपालिका सडकको पूर्व र उत्तर तर्फको सडक क्षेत्रमा मन्त्रालयले एक सय ८२ मिटर पर्खाल दुई मिटरभित्र सार्नुपर्ने देखिएको छ। तर, उपमहानगरपालिकाको औपचारिक र अनौपचारिक आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले पर्खाल सारेर सडक क्षेत्र खाली गर्न मानेको छैन।

पर्खाल सार्न मन्त्रालयमा बजेट नभएको सूचना अधिकारी दिपेन्द्रसिंह बिष्टले बताए। उनले संघीय सहरी कार्यालयलाई स्टिमेट तयार गर्न भनिएको र सो स्टिमेट आएपछि आन्तरिक स्रोतबाट पूर्व तर्फको पर्खाल भत्काएर सडक क्षेत्र खाली गर्ने बताए। ‘मन्त्रालयले पूर्व तर्फको पर्खाल भत्काएर निर्माण गर्न लागत स्टिमेट बनाउने काम भइरहेको छ।

लागत स्टिमेट बनिसकेपछि मात्र मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोत जुटाएर पर्खाल सार्ने छ’, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बिष्टले भने। धनगढी पार्क गेटदेखि वनदेवी मन्दिरसम्मको १०९ मिटर लामो पर्खाल भत्काउन भने यो वर्ष नसकिने मन्त्रालयको तर्क छ। चालु आर्थिक वर्षमा पर्खाल सार्ने शिर्षकमा बजेट नराखिएकाले काम गर्न समस्या भएको हो।

आगामी वर्ष बजेट छुट्याएर पर्खाल सार्ने योजना मन्त्रालयको रहेको सूचना अधिकारी बिष्टले बताए। ‘पूर्व तर्फको पर्खाल भत्काए पनि उत्तर तर्फको पर्खाल भत्काएर निर्माण गर्न अहिले बजेट छैन’, उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेटमा रकम छुट्याएर मात्रै उत्तर तर्फको पर्खाल भत्काउन सकिन्छ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाको आग्रहमा सुरुमै भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाले सडक क्षेत्राधिकार र सेटब्याकमा पर्ने क्षेत्र खाली गरेका थिए। त्यसपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत कार्यालयहरूले सेटब्याक खाली गरे पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसहित केही अन्य सरकारी निकायले भने सडक क्षेत्राधिकार र सेटब्याक खाली गर्न आलटाल गर्दै आएका छन्।