गैर आवासीय नेपाली संघका दुबै समिति खारेज

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरेको छ।

२०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो।

१० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो। यता शेष घलेको पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनाएको थियो। दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए। सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ।

उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ। ’दुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत देखिँदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।