कैलालीका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु कानुन मिचेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दै

कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु शक्तिको आडमा कानुन विपरीत आफू निकटकालाई कर्मचारीमा भर्ना गर्ने क्रम रोकिएको छैन्। जनप्रतिनिधीहरुले आफ्ना नाता गोता र निकटका व्यक्तिलाई कानुन विपरीत विभिन्न पदमा नियुक्ति दिएर राज्यकोषको दोहन गरिरहेका छन्। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा मात्रै जनप्रतिनिधी आएपछि १७ जना भन्दा बढि करार सेवा तर्फका कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन्।

नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्दै एक वर्ष अघि ती कर्मचारीलाई करार सेवामा नियुक्त गरेको बताईएको छ। केही कर्मचारी विगतमा स्थानीय निकाय हुदादेखि कार्यरत भएपनि अधिकांश जनप्रतिनिधी निकटका व्यक्तिहरुलाई भर्ना गरिएको आरोप लागेको छ। करारमा राखिनेमा प्रशासनिक र प्राविधिक गरी दुवै तर्फका कर्मचारी रहेका छन्।

लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णबहादुर खडकाले कृषि र पशु प्राविधिक कर्मचारीका साथे कम्प्युटर अपरेटर, खरिदार र कार्यलय सहयोगी समेत करार सेवामा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए। कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम ती कर्मचारी भर्ना गरिएको खडकाले बताए। करार ऐनले दरबन्दी पदपूर्ती नभए सम्म कार्यालय सहयोगी र प्राविधिक कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरेपनि स्थानीय तहमा भने प्रशासनिक कर्मचारीलाई समेत करारमा नियुक्त गरिएको छ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाले जस्तै कैलालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि कम्प्युटर अपरेटर, खरिदार, प्रशासन सहायक जस्ता पदमा आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गरी सेवासुविधा दिइरहेको पाईएको छ। कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दाताराम जोशीले जनप्रतिनिधि आएपछि केही प्राविधिक कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिएको बताए।

धनगढी उप–महानगरपालिकामा पनि करारमा कर्मचारी थप गरिएपछि अधिकांश कर्मचारीहरु फुर्सदिला बनेका छन्। उप–महानगरपालिकाले अमिनमा मात्रै धेरैलाई नियुक्ति दिएपनि अहिले कतिपय कर्मचारीले त काम समेत पाएका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहहरुले त कार्यविधि निर्माण गरेरै कर्मचारी भर्ना गरिरहेको आरोप लागेको छ।

स्थानीय तहहरुले प्रदेश लोक सेवा बमोजिम कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा समेत उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश लोकसेवा गठनमा भइरहेको ढिलाईका कारण नै प्रदेश सरकारले समेत कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा समस्या खेपिरहेको छ। तर स्थानीय तहले आफूखुसि कर्मचारी भर्ना गर्नु कानुन विपरीत हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उप सचिव विरेन्द्र केसी बताउछन्।

तर आवश्यकता भएमा केही प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने केसीले बताए। हुन त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले  कानुनमै व्यवस्था नभएको स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकारमा पनि निकटका व्यक्तिलाई भर्ना गर्दै सुविधा लिइरहेका छन्। उक्त कुरा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको बताउदै आएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा भइरहेका अन्य कर्मचारी भर्नाका विषयमा समेत नियमनकारी निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव जानकारहरुको छ।