मापदण्ड विपरीत सुदूरपश्चिम मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट एक संस्थालाई १० लाख
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा एउटा संस्थालाई सोझै १० लाख दिने निर्णय गरेको पाईएको छ। प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपद्का बेला समेत राहात प्रदान गर्न छुट्टै कोष खडा गरी खर्च गर्नुपर्ने प्रवाधान रहेपनि सुदूरपश्चिमको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भने पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा सोझै संस्थालाई बजेट वितरण गरेको हो। बैशाख ३० गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रारा फिल्मस् प्रालीलाई १० लाख रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकको निर्णय नम्बर ५ मा साइपाल हिमाल आरोहणको कार्य अगाडी बढाई विभिन्न तस्बिर र वृत्तचित्र तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने रारा फिल्मस् प्रालीलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्य गरे वापत आर्थिक सहायता स्वरुप उक्त रकम निकासा दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिने निर्णय गरिएको हो।
तर कुनैपनि संघसंस्थालाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरी सोझै रकम निकासा दिनु कानुन सम्मत नहुने जानकारहरुको धारणा रहेको छ। स्थानीय सुशासन विज्ञ तथा पूर्व सांसद कृष्ण प्रसाद सापकोटाले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी बजेट निकासा दिनु कानुन विपरीत भएको तर्क गरे। उनले बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताए।
