सुदूरपश्चिममा अब आयोजना बैंकमा समावेश योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन

धनगढीः आयोजना बैंकमा समावेश योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तयारी छ।

आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनामा मात्रै बजेट राख्ने रणनीति प्रदेश सरकारले तय गर्ने भएको हो। स्थानीय तहबाट आएका र प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका योजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत हुनेछन्। वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने योजना छनोट गर्ने प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताए।

‘सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा आयोजना बैंकमा समावेश योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। स्थानीय तहबाट आएका र प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका योजना आयोजना बैंकमा सूचिकृत हुनेछन् र वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने योजना छनोट गर्ने भएको छ’, मन्त्री शाहीले भने।

प्रदेश सरकारले अहिले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट तर्जुमाको तयारी थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंकको वेबसाईट सार्वजनिक गरिसकेको छ। आयोजना बैंकमा योजना सूचीकृत गर्ने काम पनि थालिएको मन्त्री शाहीले बताए। विगतका असल अभ्यासको निरन्तरता दिँदै नतिजा दिने योजनामा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए।

प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक धारणा रहेकाले उक्त धारणामा परिवर्तन ल्याउन बजेट तर्जुमा गर्दा इमानदार हुनुपर्ने मन्त्री शाहीले बताए। प्रदेश सरकारप्रती विश्वास बढाउने, अहिलेको व्यवस्थाप्रति आशावादी हुने र जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने किसिमका योजनागत बजेट विनियोजन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाई छ।

‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एक्लाएक्लै र साझेदारीमा के कति गर्न सकिन्छ त्यसको पहिचान गरेर योजना अगाडि बढाइने छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २२ बुँदे मार्गदर्शन, जनताको माग, योजनाको पूर्वसर्त, लागत र परिणामको आँकलन गरेर प्रदेश सरकारले ठुला र मझौला योजना मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ।’ 

मन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, लगानी भित्र्याउने र सामाजिक सुरक्षा बढाउने योजनाले आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन्।’ स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यहरूले छनोट गरेका औचित्य पुष्टि हुने तथा नतिजामुखी योजनामा पनि सरकारले बजेट हाल्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने योजनाले आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता पाउने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको दाबी छ।