प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम :कैलालीका स्थानीय तहमा हजारौँ युवाका आवेदन

प्रधामन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत कैलालीका स्थानीय तहमा हजारौँ युवाहरुले आवेदन दिएका छन्। संघिय सरकारले गत फागुन १ गतेदेखि लागु गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि आह्वान गरिएको सूचनाका आधारमा स्थानीय तहमा हजारौँ आवेदन परेका हुन्। दुई चरणमा आवेदन संकलन गरिएकोमा पहिलो चरणमा जिल्लाभरका स्थानीय तहमा झण्डै एक लाख आवेदन संकलन भएको बताईएको छ। पहिलो चरण अन्तरग गत चैतमा माग गरिएको आवेदनका आधारमा कैलालीका स्थानीय तहमा झण्डै एक लाख बेरोजगार युवाहरुले आवेदन बुझाएका हुन्।

जिल्लाका १३ वटै  स्थानीय तहबाट पहिलो चरणमा संकलन भएका आवेदनको यकिन तथ्याङक नभएपनि एक स्थानीय तहमा न्युनतम तीन हजार देखि १५ हजार सम्म आवेदन परेको बुझिएको छ। तर दोस्रो चरण अन्तरगत बैशाखमा परेका आवेदनको विवरण वडा तहबाट नआएका कारण पूर्ण तथ्याङ्क निकाल्न नसकिएको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन्।

झण्डै डेढ लाख जनसंख्या रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै पहिलो चरणमा करिब १५ हजार बेरोजगार युवाहरुले आवेदन दिएका छन्। तर दोस्रो चरणमा संकलित आवेदनले उक्त संख्या बृद्धि हुने उपमहानरपालिकाका रोजगार संयोजक  चन्द्र बहादुर महराले बताए। पहिलो चरणमै कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा आठ हजार आठ  सय, भजनी नगरपालिकामा आठ हजार सात सय, जानकी गाउँपालिकामा  सात  हजार, गोदावरी नगरपालिकामा चार हजार बेरोजगार आवेदन फारम संकलन भएका छन्।

संघिय सरकारले स्थानीय तहमा संकलन भएका फारमका आधारमा आवश्यकता र प्राथमिकता हेरी तत्काललाई ३० दिनको रोजगारी प्रदान गर्न बजेट समेत पठाईसकेको छ। सरकारले सुरुमा एक सय दिने रोजगारी दिने घोषणा गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा सम्भव नदेखिएपछि अहिले ३० दिने रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको छ। कैलालीको  भजनी नगरपालिकाकी रोजगार संयोजक निराश्रीया खतिवडाले पहिलो चरणमा नगरपालिकाका सबै वडाबाट आठ हजार सात सयले रोजगारीका लागि निवेदन दिएको जानकारी दिईन्।

उनले दोस्रो चरणमा संकलन गरिएका आवेदनको पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि छनौट प्रक्रिया सुरु गरिने बताईन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले एक स्थानीय तहबाट पाँच हजार भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरिने जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तहमा स्थापना गरेका रोजगार सेवा केन्द्रमा संकलन भएका आवेदनहरुबाटै छनौट भएका व्यक्तिहरुलाई चालु् आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३० दिनको रोजगारी दिनेछ भने  श्रम बजारको माग अनुसार सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न व्यावसायिक तालिम समेत दिने दावी गरिएको छ। तर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको भन्दै सोचेअनुसारको प्रतिफल हासिल हुनेमा आशंका गरिएको छ।