साल्ट ट्रेडिङ्ग धनगढीको भवन भत्काइँदै, सटर खाली गर्न ३५ दिने सूचना

धनगढीः कैलालीको धनगढीमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोरेशन लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय रहेको भवन भत्काइने भएको छ।

धनगढीस्थित मुख्य सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको साल्ट ट्रेडिङ्गको पुरानो भवन भत्काउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। साल्ट ट्रेडिङ्ग धनगढीका प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले पुरानो कार्यालयको भवन भत्काउन केन्द्रमा निर्णय भएको बताए। उनले भवन भत्काउने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। उनले भने, ‘फागुन महिनाभित्र नै भवन भत्काउने काम सुरु हुन्छ। हामीले ३५ दिने सूचना पनि निकालेका छौ। कार्यालयका लागि प्रि–फ्याबको भवनसमेत निर्माण गर्दैछौ।’

साल्ट ट्रेडिङ्ग, धनगढीको कार्यालय नयाँ प्रि–फ्याबको भवनबाट सञ्चालन गरिने भएको छ। मुख्य सडकको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भवन फत्किने भएपछि कार्यालय सञ्चालन गर्न प्रि–फ्याबको भवन निर्माणका लागि केन्द्रले ठेक्का गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। डिजाइनसमेत स्वीकृत भएको उपाध्यायले बताए। सडकको क्षेत्राधिकार ६ मिटर छोडेर निर्माण गरिने नयाँ भवन निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले साल्ट ट्रेडिङ्गले प्रि–फ्याबको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नेछ।

१७ वटा सटर भाडामा दिएको साल्ट ट्रेडिङ्गले ३५ दिनभित्र खाली गर्न फागुन ८ गते सूचना समेत जारी गरिसकेको छ। सटर भाडामा लिएकाहरुले मासिक २७ हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेर व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका छन्। साल्ट ट्रेडिङ्गले सडकको ६ मिटर क्षेत्राधिकार छोडेर सटरसहितको नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्नेछ। उक्त भवन निर्माणका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणको चरणमा रहेको छ।

साल्ट ट्रेडिङ्गको केन्द्रीय कार्यालयले धनगढीमा प्रि–फ्याबको भवन र नयाँ सटरसहितको भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्नेछ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको आग्रहमा सडक क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालय तथा संघ÷संस्थाहरुले ६ मिटर दाँया र ६ मिटर बाँयाका संरचनाहरु खाली गरेका हुन्।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय लगायतले सडक क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचनाहरु खाली गरेका छन्। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीले सडक क्षेत्रमा पर्ने भवन र पर्खाल हटाएको छैन।

यसअघि धनगढी उपमहानगरापलिकाले मुख्य सडकका संरचना खाली गर्न नसकिने भन्दै सडकको चौडाई नै घटाएको थियो। क्षेत्रीय सहरी विकास मार्फत चौराहदेखि कैलालीपुलसम्मको सडक कालोपत्र गर्दा सडकको चौडाई घटाइएको थियो। तर, फेरि धनगढी उपमहानगरपालिकाले नै सडकको सिट ब्याकमा पर्ने सरकारी संरसचनाहरु खाली गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेको छ।