कैलालीको वन क्षेत्र स्थानीय सरकारबाटै असुरक्षित

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका वडा नम्बर ५ को कार्यालय भवन सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी निर्माण गर्न थालेको भन्दै आईतबार डिभिजन वन कार्यालयमा सामुदायिक वनले मुद्दा दर्ता गरायो। बेताल देउ सामुदायिक वन क्षेत्रमा वडा कार्यालय निर्माणका लागि प्रकृया सुरु भएका बेला मुद्दा दर्ता भएपछि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले सव–डिभिजन वन कार्यालय मसुरियालाई अवस्थाका बारेमा बुझन पत्र पठायो। सामुदायिक वनले वन क्षेत्रमा नौ रुख कटान भएका र केही रुखमा कटानका लागि टाँचा हानिएको उजुरीमा उल्लेख गरेको छ। सव–डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका सहायक वन अधिकृत मोहम्मद ताहा हुसैन मिकरानीका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिकाका अन्य वडाहरुमा पनि वन क्षेत्रमा वडा कार्यालयहरु निर्माणको प्रकृयामा रहेका छन्। 

मौखिक रुपमा गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ७ मा पनि जंगलमा वडा कार्यालय निर्माणको चरणमा रहेको भन्दै उजुरी आएको उनले जानकारी दिए। यी उदाहरण मात्र हुन कैलालीका धेरै स्थानीय तहहरुमा वनमा संरचना निर्माण भएका, सडक निर्माण गर्दा वन क्षेत्र प्रमुख निशानामा रहेका उजुरीहरु आउने गरेका छन्। कैलालीको चुरे क्षेत्रमा सडक निर्माणको नाममा वन प्रमुख निशानामा रहेको सव–डिभिजन वन कार्यालय खानिडाँडाका प्रमुख डबल बोहराले बताए। कैलालीको चुरे गाँउपालिका वडा नम्बर ६ को सहजपुर क्षेत्रमा वनमा क्षती गर्दै सडक निर्माण भएको भन्दै गत बर्ष स्थानीयले वनलाई उजुरी गरेका थिए। उनीहरुको उजुरीका आधारमा वन कार्यालयले सडक निर्माणको काम रोकेको थियो। चालु आर्थिक बर्षमा पनि लिखित उजुरीहरु नआएपनि मौखिक उजुरीहरु वन मासिएको, हड्पेको आउने गरेका छन्।  धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा पनि वन क्षेत्रमा सडक निर्माण भएको उजुरी डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमारहेको कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी भिम ढकालले बताए। 

नेपालमै पहिलो नम्वरमा रहेको कैलाली जिल्लाको वन क्षेत्र स्थानीय सरकारबाटै असुरक्षित हुन थालेको छ। जनप्रतिनिधिको आडमा वन क्षेत्र हडप्ने क्रम बढेपछि स्थानीय सरकारबाटै वन क्षेत्र असुरक्षित बन्न थालेको हो। जनप्रतिनिधि आएपछि जिल्लाको वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका मुद्दाहरु बढ्दै गएका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि वन नीति बिपरीत काम हुदै आएको भन्दै सव–डिभिजनहरुमा मौखिक र लिखित गुनासो बढ्दै गएका छन्। 
भौतिक संरचना वा सडक निर्माणका नाममा वनको जग्गा अतिक्रमण गर्न नहुने वन कर्मीहरु बताउछन्। विकास जनताका लागि आवश्यक भएपनि वन क्षेत्रको विकल्प खोज्न उनीहरुको सुझाव छ। तर जनप्रतिनिधिहरुका अगाडी वनकर्मीहरु भने निरिह भएका छन्।