चार सय ४४ बिघा जमिन उपभोग र संरक्षण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयलाई पत्राचार

धनगढीः कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको विषय अझै अलपत्र छ।

राजधानीका लागि जग्गाको भोगाधिकार दिन संघीय सरकारले आनाकानी गर्दै आएपछि स्थायी राजधानी निर्माणको विषय अन्यौलमा परेको हो। जग्गाको भोगाधिकारका लागि तत्कालिन प्रदेश सरकारले चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिन मात्र उपयोगमा ल्याउने र बाँकी संरक्षण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गोदावरी राजधानी तोकेको पाँच वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गरेको राजधानी गोदावरीमा अहिलेसम्म नक्सांकन समेत भएको छैन्। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै २०७५ असोज १२ गतेको बैठकमा दुई तिहाईको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर निर्णय भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।

तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाले तोकेअनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारको प्रस्तावप्रति संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको छ।

तत्कालीन प्रदेश सभामा राजधानीका लागि सुझाव दिन गठित संसदीय समितिका संयोजक सांसद तारा लामा तामाङ उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र भएपनि ठूला रुख नभएकाले राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको निष्कर्षसहित राजधानी निर्माणका लागि सिफारिस गरेको बताएका थिए।

राजधानी घोषणा हुने बेला बहुमतद्वारा निर्णय भएको हो। राजधानी घोषणा गरिएपछि प्रदेश सरकारले लगातार दुई आर्थिक वर्षमा राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो। तर प्रक्रियागत उल्झनका कारण काम हुन नसक्दा पछिल्लो समय बजेट विनियोजन हुने गरेको छैन्।