बैठक र भ्रमण गर्नमै बित्यो सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्ष

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एक वर्ष बैठक र भ्रमणमै बितेको छ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको शनिवार एक वर्ष पुगेको छ। तर, उनले एक वर्षको कार्यकालमा गरेका ठोस योजना भने देखिएको छैन। शनिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ।

तर, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा अधिकांश योजनाहरू सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन भएका छन्। प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले एक वर्षमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थलगत भ्रमण गरेका छन् भने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ मात्र २२ पटक पुगेका छन्।
मुख्यमन्त्रीको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन भएन
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा कमलबहादुर शाहले २०७९ माघ २७ गते पदभार ग्रहण गरे। उनले पदभार ग्रहण गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताए। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने उनको पहिलो निर्णय गरेका थिए। पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए। तर, निर्णय गरिएको एक वर्षसम्म समिति समेत गठन हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले कमिसनमा योजना बिक्री गर्दै आएको आरोप लागेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेका थिए। उनी नेतृत्वको सरकारले योजना कमिसनमा बिक्री गरेका उदाहरणहरू सार्वजनिक नभएपनि नजिकका व्यक्ति तथा कार्यकर्ताहरूको क्षेत्रमा बढी योजना परेका आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, मुख्यमन्त्री शाहले योजना बैँक निर्माण गरेर योजना छनौट हुँदै आएका दाबी गरेका छन्। 
मन्त्रीपरिषद् बैठक र विस्तारमा केन्द्रित
मुख्यमन्त्री शाहले तीन पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन्। नेपाली काँग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएका मुख्यमन्त्री शाहीले एक वर्षमा तीन पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। काँग्रेसका तीन मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुरु गरेका उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाशबहादुर देउवा र स्वः पृथ्वीबहादुर सिँहलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला मन्त्री बने।

माघ २७ गतेबाट कार्यकाल सुरु गरेका मुख्यमन्त्री शाहले जेठ ६ गते मात्र माओवादी पार्टीलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएका थिए। माओवादीबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपट साउँद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रमेश धामी र राज्य मन्त्रीमा गीतादेवी माललाई नियुक्त गरेका थिए।

फेरि तेस्रो पटक साउन १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारमा सहभागी गराए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र राज्यमन्त्रीमा कैलाश चौधरीले थप तथा गोपनियताको शपथ खाए। एक वर्षमा सुदूरपश्चिमको मन्त्रीपरिषद्को २५ वटा बैठक बसेका छन्। 
विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बर
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८ दशमलव १६ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए। तर, प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको प्रगति न्यून देखिएको छ।

पारिश्रमिक तथा तलब, भत्ता, इन्धन लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विकास बजेटको तुलनामा दोब्बर खर्च गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले चालुतर्फ २५ दशमलव २९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको बताए। उनले गत वर्षभन्दा खर्च राम्रो भएको तर्क गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले माघ २७ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए। उनी २८ माघमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको यात्रामा निस्किए।

उनले सुरुको दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई धन्यवाद दिए। प्रधानमन्त्रीबाट बधाईसमेत थापे। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि २२ पटक काठमाडौँ गएका उनले एक सय १६ दिन सङ्घीय राजधानीमा बिताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटदेखि प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नीको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएको उनको भ्रमण शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ।