आर्थिक बर्षका २ महिना बाँकीः कैलालीमा संघीय सासंदका अधिकासं योजना सम्झौता भएनन्

संघीय सासंदको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत कैलालीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा गएका छैन्। कैलालीका १३ स्थानीय तहरुमा प्राय सबै स्थानीय तहहरुले योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसकेका हुन्। कैलालीका ५ निर्वाचन क्षेत्रमा २० करोडका ८५ योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो। तर धेरै योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्न पनि बाँकी रहेको कैलालीको मोहन्याल गाँउपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश ओझाले स्विकार गरे। 

यता योजनाहरु पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा गए नगएको बारेमा जिल्ला समन्वय समिति बेखरब देखिएको छ। अनुगमनको अधिकार पाएको कैलाली जिल्ला समन्वय समितिलाई ८५ योजनाहरुमा कुन–कुन योजनाको सम्झौत भयो, कति योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन्, कार्यान्वयनको चरणमा गएका योजनाको अवस्था के छ तथा योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा नजानुको कारण समेत खोजिएको छैन्। सो कुरा जिल्ला समन्वय समितिका कार्यक्रम अधिकृत योगेन्द्र ओझा पजि स्विकार गर्छन्। 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्थानीय तहलाई अख्तियारी गएको छ। स्थानीय तहहरुको बैंक खातामा कार्यक्रमको रकम छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएपछि मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई जानकारी हुने छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको २० करोड बजेट मध्ये ८ करोड वढीका २६ सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे, कल्भर्ट निर्माणका योजनाहरु रहेका छन्। केहि योजनाहरु विद्यालयका भवन निर्माण तथा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण लगाएका योजनाहरु छन्। योजनाहरु पूण कार्यान्वयनमा नआएको स्विकार प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गौरीशंकर चौधरी पनि गर्छन्। 

आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहेका बेला योजना भने पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा नजादा बजेटको सदुपयोग हुनेमा आशंका बढेको छ। योजना छनौट गर्दा स्थानीय तहसंग समन्वय नभएकाले कतिपय स्थानीय तहले सासंदका योजना कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए। त्यसैले पनि योजना कार्यान्वयनमा नगएको बुझिएको छ।