धनगढीमा २२ हेक्टर जमिनको मुआब्जा दिएपछि मात्र फोहरमैला केन्द्र निर्माण

धनगढीः कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि २०७९ पुस १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ पटेलमा क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत नेपाल सरकारले केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको हो। तर, जग्गाको भोगाधिकार र रुख कटानीको आदेश नआउँदा काम सुरु हुन सकेको थिएन। उपमहानगरपालिकाले जग्गाको टुङ्गो लगाउन नसक्दा रोकिएको आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का गरिएको एक वर्षपछि मात्र रुख कटानीको आदेश आएको छ।

सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले जग्गाको प्रयोग र रुख कटानीको अनुमति दिए पनि जग्गा मुआब्जा वाफतको रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका फोहर व्यवस्थापन शाखा प्रमुख आशोक अवस्थीले नेपाल सरकारको वन ऐन अनुसार मुआब्जाको रकम सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले जग्गा प्रयोग र रुख कटानीको आदेश दिएको छ। १० प्रतिशत धनगढी उपमहानगर र ९० प्रतिशत आयोजनाले रकम जम्मा गर्ने हो।

आयोजनाले जम्मा गरेको छ। हाम्रो बाँकी छ।’ धनगढी उपमहानगरपालिकाले ७७ लाख र क्षेत्रीय सहरी विकासले ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि प्रयोग हुने २२ हेक्टर जग्गाको ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा भएपछि मात्र काम अघि बढ्ने देखिएको छ। यसका लागि उपमहानगरपालिकाले प्रतिवद्धता पत्र पठाएको छ। तर, जग्गाको मुआब्जा दिन नगर सभाबाट निर्णय भएको छैन।

क्षेत्रीय सहरी विकासले भने सरकारको बैँक खातामा रकम जम्मा गरिसकेको छ। अवस्थीले भने, ‘हामीले जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छौ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बजेट छुट्याउने हो। तर, बैठक भएको छैन।’ धनगढीमा २२ हेक्टर क्षेत्रफल राष्ट्रिय वन प्रयोग तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका २ हजार ६ सय ३ रुख तथा पोलहरू कटानीको अनुमती आएको छ।

कम्तीमा ५० वर्षका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुनेछ। एसियाली विकास बैँक (एडीबी) को ९६ करोडको लागतमा  फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न गत वर्ष ठेक्का भएको हो। केन्द्रमा फोहरमैला र दिसाजन्य फोहरको व्यवस्थापन गरिने छ। दिसाज्य फोहरलाई मलको रूपमा बिक्री गरिने धनगढी उपमहानगरपालिकाका फोहर व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अवस्थीले बताए। उनले भने, ‘प्रतिवद्धतापछि काम सुरु हुन्छ। तर, हामीले रकम जम्मा गर्न समय लाग्ने देखिएको छ।’ फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल भन्नाले फोहरमैला प्रशोधन गर्न स्थानीय तहले तोकेको स्थल हो। कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्याएर मात्र एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा विसर्जन गरिन्छ।