राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको आदेशको बिहीबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन ऐन सशोधन प्रक्रिया बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो। 

आदेशमा भनिएको छ, ’आयोगबाट सिफारिस भई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश भएका मुद्दा चलाउन, मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्न, त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा बढुवा वा कुनै सुविधा प्रदान नगर्नू।’ अदालतले करिब पाँच वर्षभन्दा पहिले आयोगबाट गरिएका सिफारिस प्राभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उक्त आदेश गरेको हो।

आदेशमा द्वन्द्वकालमा आयोगमा पेश भएका उजुरीहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी ऐन संशोधन भई स्वतन्त्र र सक्षम देखिएमा त्यस्ता उजुरीहरु सम्बन्धित आयोगमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।

आयोगको सिफारिस वा आदेश नमान्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीकाविरुद्ध अपहेलना वा मानहानीमा कारबाही चलाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको रिट निवेदनमा आयोगको ऐन संशोधनका सम्बन्धमा सरकार समक्ष पत्राचार भई कारबाही अघि बढेकाले अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

उक्त निवेदनमा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लेख भएको संविधानको धारा २४९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(३) बाझिएको भनी आयोगमा भएका द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन मानवअधिकार आयोगले नै गर्न पाउनुपर्ने माग थियो।

अदालतले मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई संवैधानिक वा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा वा अन्य कुनै सुविधा प्रदान गर्न छेकवार लगाउनुपर्ने, आयोगका सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा महान्यायाधिवक्तामार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने आदेश गरेको छ। आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने गरी अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनको विश्लेषण र सर्वोच्च अदालतका पहिलेका निर्णयलाई आधार बनाइएको छ।