अलमलमा प्रदेश सभा, विषयगत समिति एक वर्षसम्म नेतृत्वविहीन

धनगढीः गत वर्ष पुस १५ गते शपथग्रहण गरेसँगै सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूको एक वर्ष अलमलमै वितेको छ।

सो अवधिमा प्रदेशसभाको खर्च भने चाहेजति अर्थात ८ करोड बढी नाघेको भए पनि प्रगति शून्य प्रायः छ। आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुका साथै सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रदेशसभा आफैं अलमलमा छ। दुईवटा अधिवेशन गरेको प्रदेशसभामा पहिलो अधिवेशनमा ९ र दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक मात्र बसेका छन्।

कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेशसभाकै हो। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार सो अवधिसम्म आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन संशोधन गर्नेबाहेक नयाँ ऐन प्रदेशसभाले जारी गर्न सकेको छैन्। त्यसबाहेक बजेटसम्बन्धी कानुन ल्याउने नियमित काम भने पुरा गरेको छ।

प्रदेशसभाअन्तर्गत गठित संसदीय समितिहरूले पनि अहिलेसम्म नेतृत्व चयन गर्न सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिममा चार संसदीय समिति छन्। सभामुख भण्डारीले समितिका सभापति चयनका लागि तीन महिनाअघि असोज १२ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गरेका थिए। तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मतदानको अघिल्लो दिन निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्न लगाएका थिए।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूबिचकै खिचातानीका कारण मुख्यमन्त्री शाह संसदीय समितिको संख्या बढाएर भागबन्डा पु¥याउन प्रयासरत रहेकाले निर्वाचन कार्य हुन सकेको थिएन। हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी चारवटा संसदीय समिति छन्। यसबिचमा सरकारले भागबन्डाका लागि समितिको संख्या बढाएर ६ वटा पु¥याउने कसरत गरेको थियो।

प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापन समिति थप गर्ने अन्तिम तयारी गरिए पनि गठबन्धन दलबिच कुरा नमिलेपछि समितिको नेतृत्व चयन नै प्रभावित भएको प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन्। हाल समितिका ज्येष्ठ सदस्यकै भरमा विषयगत समितिका बैठक हुने गरेका छन्। सभामुख भण्डारीले यही पुस २५ गते समिति सभापतिको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको बताए।